The Deceptive Practices and Voter Intimidation Prevention Act of 2011 would protect the right to vote, the indisputable cornerstone of our democracy, without interfering with rights granted under the First Amendment. Congress should act quickly to pass this needed legislation.
Federal law requires Spanish-language official ballots, official election-related materials, and oral election assistance. Florida's Secretary of State should adopt rules that ensure statewide compliance with federal law.
On Ohio's barriers to voting — including the practice of purging infrequent voters from the registration rolls — and how the elimination of Ohio’s same-day registration period negatively impacts Ohio voters.
We strongly support ACA 6, a bill that would place a state constitutional amendment on the ballot to restore voting rights to Californians on parole, and AB 646, which would make corresponding changes to the Elections Code.
As part of an effort to reshape rules around debt and lending to reduce racial wealth inequality, we propose establishing a public credit registry to gradually replace the current for-profit credit reporting system.
We write to applaud the introduction of HB 57, which would end felony disenfranchisement and facilitate full political and civic participation for thousands of New Mexico voters.
Adding a question on citizenship status to the decennial census to which every household in the United States is required to respond is entirely unnecessary for the proper performance of the Census Bureau’s functions, and will greatly impair the quality, utility and clarity of the 2020 Census.
Demos Senior Campaign Strategist, Vijay Das, gave the following prepared remarks urging the Supreme Court to rule in favor of protecting the freedom to vote.
The state legislature should support the Maryland Law Enforcement and Governmental Trust Act (“Trust Act”) and its model of limiting state and local involvement with federal immigration law enforcement.
A report on the ability of local communities to decide, based on their own form of local government, how they may enact policies to protect immigrant rights.
We are concerned that given Ms. DeVos’ track record to privatize public education and her lack of a clear position concerning the affordability crisis in higher education, the committee cannot properly assess whether Ms. DeVos is fit to run the U.S. Department of Education.