McCutcheon struck down the limit on the total amount that one wealthy donor is permitted to contribute to all federal candidates, parties, and political action committees (PACs) combined.
Judge Kavanaugh's record raises serious concerns that he would expand the power of big money in politics, weaken voter protections, and insulate the president from the rule of law.
A number of states have laws demanding citizens produce documentary evidence of citizenship to register to vote. These laws have far-reaching implications for voter participation in our democracy.
Climate change poses a tremendous threat to Florida. Sea level rise, more intense precipitation, and stronger hurricanes increase the risk of natural disaster and imperil the state’s economy and its citizens’ safety.
Public financing of elections, as a state and local democracy reform, can help enhance the political voice and power of working-class people and people of color. It is an effective antidote to the outsized influence corporations and major donors currently have on both politics and policy.
The extent of the money in politics problem, how we got here (from a legal perspective), and what we can do to create a democracy in which the strength of a citizen’s voice does not depend on the size of her wallet.
In 2012, just 61 large donors to Super PACs giving an average of $4.7 million each matched the $285.2 million in grassroots contributions from more than 1,425,500 small donors to the major party presidential candidates.
Outside spending organizations reported $1.11 billion in spending to the FEC through the final reporting deadline in the 2012 cycle. That’s already a 200% increase over total 2008 outside spending.
This memo outlines how the Justices lined up on the issues in Randall v. Sorrell, provides some analysis of the opinions, and touches on the implications for future reform efforts.
Our data sets were provided and cleaned by Public Campaign. For the purposes of this report, Public Campaign used federal campaign contribution data made public by the Federal Election Commission (FEC) and then refined and augmented by the Center for Responsive Politics (CRP).
In answer to the question, "why, after 200 years, [...] do we need an amendment to say that we are equal citizens?," Demos Senior Advisor for Legal Strategies Brenda Wright lays ou