Nearly four years after its controversial ruling in Citizens United v. Federal Election Commission, the Supreme Court is once again taking up the issue of the regulation of money in politics. This time, the risk to the integrity of elected officials, and public confidence in government, may be even greater.
The Supreme Court will hear arguments on Tuesday in McCutcheon v. Federal Election Commission, a case that's been dubbed "the next Citizens United." The plaintiff, GOP donor Shaun McCutcheon, and his conservative allies say the case is about getting rid of restrictions on political spending that stifle free speech.
If you think we need more money influencing politics in America, then today could be a great day for you.
The Supreme Court is hearing arguments this morning in McCutcheon v. Federal Election Commission (FEC), a case challenging the overall limits an individual can donate to political action committees, candidates and parties in a two-year federal election cycle.
The Supreme Court can hardly be faulted for having docketed McCutcheon v. Federal Election Commission on the eighth day of a partial government shutdown that has all but crippled the national capital and separated hundreds of thousands of Americans from their jobs and paychecks.
Nate Silver has already dubbed the 2014 election as "the least important in years." But this year's midterms are still breaking records for at least one thing: Secret political spending.
Reformers in Washington are looking for a few good scandals.
Watergate led to the biggest overhaul of campaign finance law in the past century. Outrage over donors sleeping in the Lincoln Bedroom and Enron influence peddling helped spur the 2002 McCain-Feingold overhaul. And the Jack Abramoff affair got Congress to act quickly on lobbying and ethics reform.
Five years ago this week, in Citizens United v. Federal Election Commission, the Supreme Court decided to allow unlimited amounts of corporate spending in political campaigns. How important was that decision? At the time, some said criticism of the decision was overblown, and that fears that it would give outsize influence to powerful interests were unfounded. Now, the evidence is in, and the results are devastating. [...]
It’s been five years since the Supreme Court decided Citizens United, which allowed unlimited corporate money into the political system and increased the domination of democracy by the wealthy elite. Money has indeed overwhelmed the system since 2008.
Billionaire energy industry brothers Charles and David Koch are planning a 2016 campaign spending blitz that would easily eclipse previous outside political efforts, with the brothers and their political network poised to spend nearly $900 million to elect conservative candidates to Congress, the presidency, and state legislatures across the country.
If you're wondering why issues favored by a majority of Americans such as raising the minimum wage, gun control and net neutrality get scarcely any attention in the halls of Congress, the Citizens United case is the reason.
Two new studies by political scientists offer compelling evidence that the rich use their wealth to control the political system and that the U.S. is a democratic republic in name only.
When Congress narrowly missed another government shutdown in December by passing the “cromnibus” bill, much of the press coverage focused on Capitol Hill’s ongoing dysfunction. However, buried inside the bill was yet another blow to campaign finance regulations, dramatically increasing the amount of money donors can give to political parties. A single couple can now give up to $3.1 million to a political party over a two-year election cycle, a six-fold increase.
Citizens United just added fuel to an already blazing fire—and returning to the “glory days” before the decision will not create an America where we all have an equal say over the government decisions that affect our lives.
The next big campaign finance case to go before the Supreme Court began in February 2012 in the grand ballroom at the Marriott Wardman Park hotel during the "Ronald Reagan Banquet" at the Conservative Political Action Conference.
An analysis of competitive House races in the 2014 midterms by MASSPIRG and the think tank Demos confirmed that such a program could fundamentally change the balance of power in Congressional elections.
Jenn Rolnick Borchetta, senior counsel for Demos, praised Oklahoma for agreeing to address what she said was “a disconcerting number of people who should have gotten voter-registration assistance and didn’t get it at all.” Demos and other organizations pursued the case based on statistics showing a disproportionately low number of low-income people who were registered in Oklahoma, which sparked an investigation.