The Congressional Black Caucus budget should be implemented because it calls for racial equity in future infrastructure and investments; improving public transit infrastructure, noting that people of color are heavy users of it; and school infrastructure, saying that modernized buildings held reduce achievements gaps.
Without the Consumer Financial Protection Bureau, lenders preying on communities of color would continue to pull in windfall gains, while widening the racial wealth gap and undermining the precarious financial stability of vulnerable households.
July 21, 2017 (New York, NY) – In honor of the sixth anniversary of the creation of the Consumer Financial Protection Bureau (CFPB), Tamara Draut, Vice President of Policy and Research, issued the following statement.
The California legislature is pushing its own ambitious legislation, and is one of several Western states teaming up with Canadian provinces to collaborate on climate solutions. Many now see New York, and the CCPA in particular, as presenting the next opportunity for promising state-level action.
New York, NY - With the House of Representatives poised to vote on H.R. 10, the Financial CHOICE Act, Amy Traub, Associate Director, Policy and Research at Demos, issued the following statement:
When environmentalists speak of climate change, they often talk of “future generations.” But generations already here are poised to suffer long-term consequences. Climate change will affect millennials drastically—including in their wallets.
“Super PACs likely encouraged more candidates to get into the 2016 GOP presidential race,” said Jay Goodliffe, a political science professor at Brigham Young University. “Even if their polls were not initially good, or there were other setbacks, the super PAC could help keep them afloat.”
The Financial Infrastructure Exchange (FIX) is a federal tax-and-subsidy program to promote long-term investment in a financial system that otherwise prioritizes short-term gains.
Bill Clinton's interview provoked Wallace Turbeville, a former lawyer and investment banker turned financial reform advocate, to contradict him.
"His statement is flat wrong," Turbeville wrote in a blog post for the liberal think tank Demos. "The Graham-Leach-Bliley Act that President Clinton signed had everything to do with the crisis."
In the 2016 presidential election, we are approaching a singular and momentous crossroads in our nation’s history. Will we, or will we not, make a serious effort to achieve a low-carbon future for our children and our planet? The fossil fuel magnates and the GOP say no, because we can’t or shouldn’t, but more than 75 percent of Americans want our leaders to take significant steps to fight climate change, according to a poll released in January 2015 by the New York Times, Stanford University, and Resources for the Future.
The co-counsel in the case, Jenn Rolnick-Borchetta of Demos, a progressive policy organization, told POLITICO New York, the need to give information to people who have been stopped by the police “has been ordered, but what that is going to look like isn’t yet figured out.”
“The pilot form has a blank space for officers to fill in their information," said Borchetta, who said that creates a potential problem because “we know officers don’t give their info, or the right info.”
The missing link in the inequality debate is not financial stability, but financial domination of the broader economy, what has come to be called “financialization.” Financialization, as a new Demos report demonstrates, is not only measurable by risk and volatility or by the mere expanding volume of financial activities; rather, it should also be measured by how the non-financial economy—the economy of jobs and wages, production and enterprise growth—is increasingly dist
Black culture and the role racism plays in black American history are discussed at length in the national dialogue around race relations. We regularly debate use of the “n-word,” for example, and the impact of historical racism on outcomes for black Americans.
The lack of retirement security for middle-class and low-wage workers is a growing crisis that Washington has refused to address, even though it demands immediate attention.