The County’s plans will intimidate and deter eligible citizens from registering to vote, abridging their fundamental right to vote and resulting in serious underrepresentation in the electoral process.
As Congress Takes Up Sweeping Financial Reform, Report Urges Fundamental Change of Ratings Agency Model
Washington, DC — With the House of Representatives and a key Senate committee poised to vote on sweeping financial industry reforms, a new report by Demos finds that the proposed remedies fail to fully address the problems that led the credit rating agencies to become key enablers of the housing bubble and Wall Street meltdown.
K. Sabeel Rahman and Hollie Russon Gilman's new book, Civic Power, calls for a broader approach to democratic reform, offering a critical framework and concrete suggestions to support those reforms that meaningfully redistribute power to citizens.
The U.S. District Court for the Southern District of Ohio issued a summary judgment ordering Ohio to discontinue its practice of disenfranchising eligible voters arrested and held in pre-trial detention in the final days preceding an election.
Today, voting rights advocates celebrated a significant win for Arizonans that will make it easier for residents to exercise their fundamental right to vote.
Washington, DC — Today, thousands of Americans are gathering on the streets of Chicago to march against financial service industry excess that has cost the American taxpayers trillions of dollars, destabilized the economy and undermined the stability of millions of US households.
In response to the public outcry against excesses in the financial services industries, dubbed "The Showdown in Chicago", the following statement was issued from Heather McGhee, director of the Washington DC, Office for the public policy and research center Demos:
It is time for us to recognize the right of sovereignty and self-determination for the over 4 million combined residents of Puerto Rico, Guam, the U.S. Virgin Islands, American Samoa, the Northern Mariana Islands, and Washington, D.C.
Ensuring just and equitable access to and ownership of one our most vital natural resources—energy—is vital to building a vibrant, inclusive democracy.