The Montana Supreme Court in Helena stands just off the main drag, dramatically called Last Chance Gulch Street. The picturesque setting is fitting for an institution that has just challenged the U.S. Supreme Court to a legal showdown on the enormously important question of whether corporations should have an unfettered right to dominate elections or whether citizens have the right to adopt commonsense protections to defend democratic government from corruption. Get the kids off the streets, because this could be an epic confrontation.
Occupy Wall Street has already accomplished a great deal by shifting public discourse in this country. Instead of focusing on the need for austerity and deficit reduction, attention is rightly being directed at economic disparities and the deep structural problems that the United States faces.
One grievance of the protesters targeting Wall Street is that financial elites wield way too much power in our democracy. That complaint is hardly new, but the latest figures on money in politics tells a truly troubling story about the vast resources that Wall Street has put into shaping both the legislative process and elections.
The United States Court of Appeals for the First Circuit issued a pair of decisions affirming campaign finance disclosure provisions in Maine and Rhode Island. I let out a sigh of relief when I read them.
Boston, MA - Yesterday, the United States Court of Appeals for the First Circuit -- covering Maine, New Hampshire, Massachusetts, and Rhode Island -- issued a decision upholding Maine's campaign finance disclosure provisions, which had been challenged by the anti-gay marriage National Organization for Marriage. In response, Lisa Danetz, Demos Senior Counsel, issued the following statement:
New York – Today’s narrow 5-4 decision in McComish v. Bennett continues the Roberts Court’s retreat on fairness in elections, striking down trigger provisions that allowed publicly financed candidates in Arizona to receive additional funds for their campaigns when their spending was outstripped by their privately financed opponents.
David Callahan, a senior fellow at the think tank Demos, contends the tax code should differentiate between charities and overtly partisan advocacy organizations. Now neither type of group must reveal the names of its supporters.
Arguments Heard Today Suggest Precedents Limiting Corporate Political Influence Under Threat
Washington, DC — Today's argument in Citizens United v. FEC suggests that the Roberts Court is poised to sweep aside century-old restraints on corporate domination of the political marketplace — unless the wisdom of the Court's newest member proves persuasive when the decision is ultimately written.
Testimony of Demos' Democracy Program Legal Director on restoring contribution limits in Vermont, delivered before the Vermont House Government Operations Committee on February 5, 2008.
The Supreme Court today turned back a constitutional challenge to spending limits for student government campaigns at the University of Montana, denying review of a June 2007 ruling by the Ninth Circuit that upheld the limits. The Supreme Court's action is a victory for the Associated Students of the University of Montana ("ASUM") and the University, which argued that the limits on campaign spending serve to assure all students, regardless of their financial circumstances, an equal opportunity to win election to student government.
WASHINGTON, DC — The U.S. Supreme Court today announced its decision in Randall v. Sorrell, a case addressing the constitutionality of Vermont's comprehensive campaign finance law, passed in 1997.
Stuart Comstock-Gay, Executive Director of the National Voting Rights Institute, which defended the law alongside the state of Vermont, had this statement on the decision.
Boston, MA — The National Voting Rights Institute (NVRI) and the State PIRGs Democracy Program released a study today that found there is no support for the notion that campaign contribution limits hurt challengers. In fact, according to the study, contribution limits can work to reduce the financial bias that traditionally works in favor of incumbents.
Boston, MA — A Poll commissioned by the National Voting Rights Institute (NVRI) revealed overwhelming support for election campaign spending limits as a way of improving the fairness, honesty and integrity of elections.