According to all available data, the voter participation rate of the first Americans, American Indians and Alaska Natives, is among the lowest of any ethnic group in the country. There are complex historical and cultural reasons that make the issue of voting among American Indians and Alaska Natives unique.
There’s been a lot of fighting the last several months about new restrictions on the right to vote. We learn that these laws, including voter ID, rules around registration, and limits on early voting disproportionately impact African Americans, Latinos, youth and other groups, many of which already have lower participation rates than the white population.
Malloy wrote in his veto message that he believed parts of the bill to be unconstitutional, potentially infringing on individuals' free speech protections under the First Amendment. Other parts of 5556, he argued, "represent poor public policy choices." He went on, "While I have advocated for transparency in the elections and campaign finance process for a long time, and could certainly support sensible reform in this area again, I cannot support the bill before me given its many legal and practical problems."
The Federal Election Commission (FEC) voted unanimously to allow Americans to contribute to candidates and political organizations through text messaging.
On April 19th, a coalition of national voting rights groups working on behalf of Georgia residents and advocacy groups secured a landmark settlement to ensure that voter registration opportunities are offered to all public assistance applicants, as is required by the National Voter Registration Act.
The Boston Review recently hosted a forum titled, How Markets Crowd Out Morals, in which Michael Sandel wrote the lead essay, arguing that we as a society should be questioning which institutions we allow to be defined by market norms.
The problem of American democracy isn't solely that there's too much money in our politics. It's that the money comes from a narrow (and extremely rich) slice of the electorate.
TheWall Street Journal ran a disingenuous and misleading opinion piece on Sunday evening titled "The Corporate Disclosure Assault," arguing that “[u]nions and liberal activists are using proxy rules to attack business political speech.” The piece—exactly like the undisclosed corporate money it’s pandering to—doesn’t even have an author listed.
Wisconsin State Court Judge David Flanagan issued a temporary injunction on Tuesday that will prevent Wisconsin’s controversial Voter ID law from going into effect prior to the state’s April 3 presidential primary. After noting in the order that the Wisconsin State Constitution recognizes voting as a guaranteed right, Judge Flanagan called the bill “the single most restrictive voter eligibility law in the United States.”
By enacting H.B. 5024, Connecticut would become the 10th state to permit eligible citizens to both register and vote on Election Day and/or during the early voting period.
Eliza Carney has an interesting piece in Roll Call observing that in light of Congressional inaction, several federal agencies have now moved to center stage in the fight over unrestricted campaign money.
In 1907, Congress banned corporate contributions to federal candidates in the wake of the robber baron-era scandals. In 1947, the ban was formally applied to corporate expenditures and extended to cover labor unions.
By passing this proposed constitutional amendment, and laying the groundwork to enact SDR, Maryland would become the 10th state to permit eligible citizens to both register and vote on the same day.