Thank you for this opportunity to submit testimony regarding the damage that Citizens United and the rise of Super PACs has done to our system of democratic government. In the text below I will discuss why rules that govern the role of money in politics are important to our democracy; the impact of Citizens United and related decisions on our electoral system; and what Congress can and must do to promote the core American value of political equality.
Testimony of Demos' Democracy Program Legal Director on restoring contribution limits in Vermont, delivered before the Vermont House Government Operations Committee on February 5, 2008.
Our current system of campaign finance reform suppresses the political power of people of color and that lack of political power has had proven, lasting consequences.
Removing unnecessary hurdles to small donor participation will help fix a system that currently prioritizes wealthy, white, male donors over communities of color and working-class people.
We urge Ohio to take immediate action to ease and modify absentee ballot
laws so that thousands of voters are not disenfranchised during Ohio’s March 17, 2020 primary.
Notice letter to the Ohio Secretary of State that aspects of the state's COVID-19-related election directive violate the National Voter Registration Act of 1993.
The three sets of steps policymakers and election officials must take to ensure that Black and brown Americans—and all Americans—can exercise their fundamental right to vote in 2020 and beyond.
Over 100 community, civil rights, consumer, and student advocacy organizations urge House and Senate leadership to insist on student debt cancellation for all borrowers during negotiations over the next coronavirus relief package.
Congress must address how Black, Indigenous, and Latinx people confront both the worst health outcomes and the greatest threats to household financial stability as a result of the pandemic.
Written testimony of Demos President K. Sabeel Rahman before the US House of Representatives Committee on the Judiciary Subcommittee on Antitrust, Commercial and Administrative Law