The problem of American democracy isn't solely that there's too much money in our politics. It's that the money comes from a narrow (and extremely rich) slice of the electorate.
By now it's pretty clear that Mitt Romney's recent claim about female job losses during the Obama presidency has more to do with selective number fudging and electoral pandering than factual accuracy.
Say you’ve got a booming industry, one that already employs 2 million workers in the U.S. and is poised to add 1.3 million additional jobs by 2020. Imagine that the jobs cannot be off-shored, that the work helps decrease federal deficits, and millions of Americans depend on the industry just to get through their daily lives.
While the attention of Connecticut's legislature has been occupied by the recent budget battles, an even larger crisis has been brewing: retirement security.
We are seeing the results of a radical shift in employer-provided retirement benefits. In the past decade, the percentage of private-sector Connecticut workers whose employer offers a retirement plan has fallen from 68 percent in 2001 to 58 percent today, effectively shutting nearly 650,000 workers out of any workplace retirement plan to supplement Social Security.
And while the quantity of benefits was declining, the quality of those benefits was deteriorating as well.
TheWall Street Journal ran a disingenuous and misleading opinion piece on Sunday evening titled "The Corporate Disclosure Assault," arguing that “[u]nions and liberal activists are using proxy rules to attack business political speech.” The piece—exactly like the undisclosed corporate money it’s pandering to—doesn’t even have an author listed.
Wisconsin State Court Judge David Flanagan issued a temporary injunction on Tuesday that will prevent Wisconsin’s controversial Voter ID law from going into effect prior to the state’s April 3 presidential primary. After noting in the order that the Wisconsin State Constitution recognizes voting as a guaranteed right, Judge Flanagan called the bill “the single most restrictive voter eligibility law in the United States.”
Some youngsters want to grow up to become artists or athletes or firefighters. Some want to be doctors or dancers. Charles Walker wanted to own a supermarket.
“Ever since I can remember, I wanted my own grocery store,” he said over lunch on a quiet afternoon in snowbound Detroit last year. To Walker, “grocery store” meant a gleaming, well-run supermarket, not necessarily huge but well stocked and scrupulously clean, with fresh meats and produce and first-class customer service.
State government should offer a retirement plan to the increasing number of people whose companies don't provide a pension or a 401(k) savings program, labor groups and other advocates this week told a legislative panel.
The Labor and Public Employees Committee has raised a bill that would create a task force to study that concept and report back when the 2013 General Assembly session convenes next January.
Eliza Carney has an interesting piece in Roll Call observing that in light of Congressional inaction, several federal agencies have now moved to center stage in the fight over unrestricted campaign money.
“It’s a disgrace that this is happening in a country as rich as ours,” former New York Times op-ed columnist Bob Herbert said, describing what he called a “massive employment crisis” in the U.S.
Herbert, a Distinguished Senior Fellow at the economic equality think tank Demos, delivered his lecture on “A Call to Civic Engagement” as part of SIPA’s Weston lecture series.
In 1907, Congress banned corporate contributions to federal candidates in the wake of the robber baron-era scandals. In 1947, the ban was formally applied to corporate expenditures and extended to cover labor unions.
NYPIRG released a report last week of the largest donations in New York state politics over the past year. The numbers, while no longer surprising, mirror the disturbing state of campaign spending at the federal level, and they raise some important questions about the underlying institutions necessary for democratic elections and political accountability.