In 2020, a different group of grassroots outsiders increasingly is setting the terms of debate on the left. They are being led by black and brown people, young people, women, immigrants and working people—often outside the control of the traditional gatekeepers of American politics.
The crisis of American democracy is a deeper, more chronic one arising from systemic racial and gender exclusion, entrenched economic inequality, and technological and ecological transformations that undermine dreams of collective action and inclusive shared self-governance.
In 2016, a report from the progressive think tank Demosfound that most campaign dollars in local elections were coming from contributors who are white, male and high-income.
Today’s Supreme Court decision that federal courts have no ability to check extreme partisan gerrymandering is a stunning blow to our democracy. This decision represents an abdication of judicial responsibility to protect against constitutional violations.
Women of color are generally underrepresented as campaign donors even though they vote at high rates, according to research by progressive think tank Demos.
The counter to this neoliberal vision involves, then, a more thorough moral critique—and a more transformative policy agenda—that tackles the underlying forces of corporate power, market inequities, structural racism, and anti-democratic political institutions. That progressives are finally talking in these expansive terms represents a potentially transformative inflection point in American politics.
Our current system of campaign finance reform suppresses the political power of people of color and that lack of political power has had proven, lasting consequences.
New York City’s system has enabled candidates ― especially those from less affluent neighborhoods ― to more consistently rely on small donors in their districts.
“For some 40 years now, the Supreme Court has been issuing decisions that make it difficult to regulate [money in politics],” Chiraag Bains, director of legal strategies at Demos, told WhoWhatWhy. “Citizens United is the crowning achievement of that effort.”
Adding a question on citizenship status to the decennial census to which every household in the United States is required to respond is entirely unnecessary for the proper performance of the Census Bureau’s functions, and will greatly impair the quality, utility and clarity of the 2020 Census.
The Supreme Court’s Citizens United decision has made it even more difficult for minorities to affect politics with money, said Adam Lioz, political director for the left-leaning advocacy group Demos.