By enacting H.B. 5024, Connecticut would become the 10th state to permit eligible citizens to both register and vote on Election Day and/or during the early voting period.
By passing this proposed constitutional amendment, and laying the groundwork to enact SDR, Maryland would become the 10th state to permit eligible citizens to both register and vote on the same day.
Virginia legislators are considering several bills that would make it more difficult for eligible persons to cast a ballot that will be counted, and would impose large costs for implementation. One bill requires photo identification in order to vote, while others require one of an enumerated list of identification documents. If the voter does not have identification he must sign a sworn statement of his identity and then cast a provisional ballot.
When someone from another country goes through the difficult process of becoming a naturalized American citizen, he or she should be entitled to full participation in our nation's democracy.
Proof that when laws to protect peoples’ democratic rights are put into practice, they can have a major impact on bringing more voices into the political process.
The assault on the right to vote witnessed in 2011 is historic in terms of its geographic scope and intensity. Legislation enacted in states across the country to require government-issued photo identification and/or prove citizenship to register to vote, make voter registration more difficult, and curtail early voting is nothing short of blatant vote suppression, the likes of which has not been seen in generations.
This report reveals the extent of credit information “mission creep,” examines troubling shortcomings in the for-profit credit reporting industry, and recommends common sense steps to reform the credit reporting system.
Dēmos has measured the comparative effectiveness of five leading fiscal proposals. We evaluate the plans in eight categories: jobs and public investment; health care affordability; Social Security income; education; defense policy; fair and adequate revenues; and long-term debt reduction.
Prison-based gerrymandering is the practice of counting incarcerated persons as “residents” of a prison when drawing legislative districts in order to give extra influence to the districts that contain the prisons. The U.S. Constitution requires that election districts be roughly equal in size, so that everyone is represented equally in the political process. But prison-based gerrymandering distorts our democracy by artificially inflating the population numbers — and thus, the political clout — of districts with prisons, while diluting the political power of all other voters.
Missouri is considering a bill requiring all voters to present government issued photo identification at the polls. The fact that Missouri is introducing a restrictive voter identification bill is particularly unfortunate considering the legislature passed such a bill in 2006 and it was struck down as unconstitutional under the state's constitution by the Missouri Supreme Court.