As part of an effort to reshape rules around debt and lending to reduce racial wealth inequality, we propose establishing a public credit registry to gradually replace the current for-profit credit reporting system.
Today, Demos proposed establishing a public credit registry, housed in the Consumer Financial Protection Bureau, as an essential part of a larger effort to reshape rules around debt and lending in order to reduce racial wealth inequality.
A conversation on antitrust law as guardrails on capitalism at Bold v Old in Washington DC. The conversation includes an overview of the history of anti-trust law, why and how anti-trust law became broken, and more.
The marquee bill, which features improvements to voting, campaign finance, and ethics laws, addresses the deep political, racial, and economic inequalities that plague our democracy.
A system of Fair Elections for New York State will not only allow for candidates from diverse communities to compete, but it will help build lasting political power for communities of color.
New York City’s system has enabled candidates ― especially those from less affluent neighborhoods ― to more consistently rely on small donors in their districts.
Yesterday, the U.S. House of Representatives voted on a package of rules that include a “pay-as-you-go” or “PAYGO” provision, which mandates that new spending be offset by matching cuts or increases in revenue. Demos supports efforts to eliminate PAYGO requirements in federal law.
This report was completed in collaboration with the Advancement Project, Asian & Pacific Islander American Health Forum, Demos, Faith in Action, National Association for the Advancement of Colored People, National Congress of American Indians, National Urban League, Race Forward, and UnidosUS. These groups are a collaborative of leading national racial-equity organizations supported by the W.K. Kellogg Foundation.
Experian Boost comes with downsides for consumers, according to Amy Traub, associate director of research at the public policy group, Demos. She said lenders will be able to use the data they glean from consumer bank accounts in ways the public may not understand.
"It also allows them to make marketing decisions: who to promote which products to, how to get us hooked on the products that are most profitable and lucrative for the lender, " said Traub.