The Black Census Project is intended to “give us a better sense of who black people are, where we are, and what we hope and dream for,” says Alicia Garza who also helped start the Black Lives Matter movement.
The 1993 law requires states to offer people the opportunity to register to vote when they interact with the motor vehicle agency and other state agencies. If someone wants to register to vote at the motor vehicle agency, the information provided on a driver’s license can also be used as a voter registration application for federal elections.
While no law prevents outside donors, for example, from investing in the campaign of a low-income person, the likelihood that they’ll do so is low. The problem is social capital: Low-income people lack it, and so their personal networks do not often contain millionaires with open pocketbooks.
In the midst of a Twitter feed alight with stories about police being used to shut black people out of places to eat, drink, exercise, and relax, comes a story about Trump’s Department of Housing and Urban Development (HUD) using policy to do the same. The federal government is adding new and significant hurdles to communities of color — particularly black people — being able to access housing.
Millions of eligible voters remain unregistered. To fulfill the promise of the NVRA, states must do much more to ensure all Americans have a voice in our democracy.
Demos, the voting rights group that challenged Ohio’s voter purge law, said in a statement that the decision “threatens the ability of voters to have their voices heard in our elections.”
“The fight does not stop here. If states take today’s decision as a sign that they can be even more reckless and kick eligible voters off the rolls, we will fight back in the courts, the legislatures, and with our community partners across the country,” Demos senior counsel Stuart Naifeh said in the statement.
The U.S. Supreme Court ruled 5-4 that Ohio could continue to use an aggressive process for removing people from its voting rolls, saying the procedure did not run afoul of federal voter protections.
The Supreme Court’s recent ruling to uphold Ohio’s controversial voter purge law spotlights the growing clout of right-wing “election integrity” groups that have aggressively bullied and sued states and jurisdictions into kicking thousands of voters off their rolls. [...]
“If states take today’s decision as a sign that they can be even more reckless and kick eligible voters off the rolls, we will fight back in the courts, the legislatures and with our community partners across the country,” Demos attorney Stuart Naifeh said.
It’s not just a disorganized group of citizens spontaneously challenging voters at the polls. It’s a coordinated campaign by groups like True the Vote that are well funded to try and reduce voting, often for partisan advantage.
Chiraag Bains, Director of Legal Strategies for Demos
“Do you believe that the Constitution requires that we allow corporations and wealthy individuals the unfettered ability to translate their economic might into political power through campaign contributions and expenditures—even if it drowns out the voices of working-class Americans and erects barriers to candidates of color who lack access to big money and the mostly white donor class?”
The Supreme Court’s Citizens United decision has made it even more difficult for minorities to affect politics with money, said Adam Lioz, political director for the left-leaning advocacy group Demos.
Kavanaugh’s track record on democracy raises serious concerns,” said Chiraag Bains, director of legal strategies for public policy organization Demos. “A Justice Kavanaugh on the Supreme Court could set us back when it comes to voting rights.” [...]
Stuart Naifeh, a lawyer with the think tank Demos, which is representing Rivera and five nonprofit groups that work to mobilize Spanish-speaking voters, said they chose the 32 counties using census data to identify places where there were high concentrations of Puerto Ricans and people who aren’t proficient in English.
A lawsuit filed Thursday claims that Puerto Ricans living in Florida who have limited English proficiency will be prevented from voting because, according to a press release by the advocacy group Demos, “elections in many parts of the state are conducted only in English.” The suit alleges that 32 Florida counties are not planning to provide ballots in Spanish.
As the November midterm elections approach, several civic engagement groups filed a suit, on Thursday, against the Florida Secretary of State and 32 Florida counties for what they say is a violation of the Voting Rights Act of 1965, requiring bilingual voting materials and assistance be provided to Puerto Ricans. [...]
"Today's decision affirms what we have said in this case — that Puerto Rican citizens must be given full and equal access to the franchise. Individuals who are still dealing with devastating losses from Hurricane Maria should not also have to contend with discrimination at the polls," said Stuart Naifeh, senior counsel at Demos, one of several groups that filed the motion for the preliminary injunction.
"Individuals who are still dealing with devastating losses from Hurricane Maria should not also have to contend with discrimination at the polls,” said Stuart Naifeh, senior counsel at Demos. “The court’s order protects the right of Spanish-speaking Puerto Rican citizens to meaningfully exercise their right to vote this fall.”