Today’s Supreme Court decision that federal courts have no ability to check extreme partisan gerrymandering is a stunning blow to our democracy. This decision represents an abdication of judicial responsibility to protect against constitutional violations.
The counter to this neoliberal vision involves, then, a more thorough moral critique—and a more transformative policy agenda—that tackles the underlying forces of corporate power, market inequities, structural racism, and anti-democratic political institutions. That progressives are finally talking in these expansive terms represents a potentially transformative inflection point in American politics.
Challenge to halt Texas’ threatened removal of thousands of naturalized citizens from the voter registration rolls based on wholly unreliable and unverified accusations of non-citizen voting.
Our intervention to prevent the adoption of roll-maintenance practices that would result in the removal of qualified voters from Los Angeles County's voter rolls
Challenge to Arizona’s failure to provide voter registration services required under federal law when residents interact with the state motor vehicle agency.
A legal suit to guarantee that public assistance clients in Georgia receive the voter registration services required by Section 7 of the National Voter Registration Act.
Challenge to guarantee that public assistance clients in Massachusetts receive the voter registration services required by Section 7 of the National Voter Registration Act.
Challenge to guarantee that public assistance clients in Ohio receive the voter registration services required by Section 7 of the National Voter Registration Act.
In 2012, Michigan passed a law that allowed the governor to appoint emergency managers in municipalities, depriving local elected officials of governing power. It overwhelming affected communities of color. We filed an amicus brief in opposition to it.
“For some 40 years now, the Supreme Court has been issuing decisions that make it difficult to regulate [money in politics],” Chiraag Bains, director of legal strategies at Demos, told WhoWhatWhy. “Citizens United is the crowning achievement of that effort.”
Union groups and other campaigners see such moves as an attack on their power to secure higher wages for workers. “[This is] an often low-paid and vulnerable workforce of predominantly women of color who do critical work helping seniors and people with disabilities with daily tasks,” said Amy Traub, the associate director of policy and research for Demos, a public policy organization that has published research on federal government wages. “These rules slash at workers’ ability to join together to improve their jobs”.
For the working poor, getting married is hardly a guarantee of ascendance, explains Amy Traub, an associate director of policy and research at the thinktank Demos. She highlights the reality of surviving with low wages, no paid sick leave, no paid parental leave, and no subsidized childcare. Traub’s research shows that a married couple will see their income go down by 14% after they have a child.