Many states can designate federal agencies via a simple letter from their chief election official. This sample letter is directed to USCIS, but it can be adapted for any federal agency/program.
"The Freedom to Vote Act — the most significant voting rights bill in generations — would be a giant step toward our goal of creating a just, inclusive, multiracial democracy."
In this comment, we provide recommendations for addressing some barriers to voter registration faced by voters with disabilities and voters who are Limited English proficient.
Written testimony of Demos Associate Director of Policy and Research, Amy Traub before the U.S. House of Representatives Committee on Financial Services
The Executive Order on Racial Equity represents a firm commitment by the Biden Administration to champion racial equity and to advance equitable practices in data collection and data provision.
The For the People Act outlines a vision of what’s possible when our nation lives up to its promise of being a place where all people can lift their voices via their votes and their small dollar contributions.
Letter in support of H.R.1 highlighting provisions to protect voters from purges and voting caging, tactics used disproportionately to silence voters of color.
The For the People Act can begin to address the longstanding racist exclusions in our democracy with policy solutions that are proven to advance racial equity.
"Black student debtors "are 16 percent more likely to be in default or seriously delinquent than white student debtors; Latino borrowers are 8 percent more likely."
Today, nearly 60 years removed from Dr. Martin Luther King, Jr’s speech during the March on Washington, countless barriers remain between his dream and America’s reality.
Letter to President Biden in support of structural reform of the Courts due to the threat they pose to our democracy as a result of extreme Republican court packing.
“They collect our data without our permission. They profit from our data. They fail to invest in processes to verify accuracy. And their models are not transparent. This puts Black and Brown consumers at a serious disadvantage.”
The Biden administration should implement its public credit registry proposal to shift power away from an oligopoly that exercises inordinate control over consumers’ financial prospects and towards a fairer system that better respects consumers and reduces racial inequality.