Today, nearly 60 years removed from Dr. Martin Luther King, Jr’s speech during the March on Washington, countless barriers remain between his dream and America’s reality.
Letter to President Biden in support of structural reform of the Courts due to the threat they pose to our democracy as a result of extreme Republican court packing.
“They collect our data without our permission. They profit from our data. They fail to invest in processes to verify accuracy. And their models are not transparent. This puts Black and Brown consumers at a serious disadvantage.”
The Biden administration should implement its public credit registry proposal to shift power away from an oligopoly that exercises inordinate control over consumers’ financial prospects and towards a fairer system that better respects consumers and reduces racial inequality.
Why we need to prioritize passing H.R.1 along with H.R.4 and legislation granting statehood to Washington, D.C. (H.R.51) as the first items of business in the 117th Congress.
“The actual dollar amount, it’s hard to put that at a figure that’s enough to help everyone who is struggling. And because of that, I’d err on the side of doing more.”
“The student debt crisis is yet another example of the deep and structural racial injustice at that heart of our economy. It prevents Black and Brown families from building wealth and economic power and has undermined the fundamental goal of higher education as a public good."
“This is a microcosm of many intra-progressive, intra-left policy debates—whether it’s better to do something universal and achieve something with relative ease or ensure that only those struggling by some definition get relief."
American democracy wasn't functioning well for many Americans before this election. Sure, it's working well as it was designed by our all-white, all-male founding fathers — to protect white political power — but it's still failing Black and brown people.
We need to continue to demand a government committed to protecting Black and brown communities in this moment, and need to continue to push for bold, transformative change.
If we are to survive this crisis—and imagine a more equitable, dynamic economy to come, we must start with a recommitment to the value of universal, inclusive public infrastructure.
Written testimony of Demos President K. Sabeel Rahman before the US House of Representatives Committee on the Judiciary Subcommittee on Antitrust, Commercial and Administrative Law