Columbus, Ohio — The League of Women Voters of Ohio, the League of Women Voters of Toledo-Lucas County and a dozen Ohio citizens reached a historic agreement with the State of Ohio to fix defects in the way Ohio conducts its elections. The League of Women Voters of Ohio will hold a press conference at 11 AM on Wednesday June 17, 2009 in the Ladies Gallery of the Ohio Statehouse to discuss details of the historic settlement agreement reached on the Ohio Elections System.
This brief describes the challenges currently facing Black and brown people when voting by mail and presents policy recommendations at each step of the vote-by-mail process to mitigate those problems.
Many state officials are stubbornly clinging to outdated, unsafe election procedures. For the health of our communities and our democracy, they should commit themselves to the three pillars of our voting rights agenda.
It is time for colleges, states, and the federal government to prove their commitment to Black students with policy action—not just well-meaning statements and gestures.
D.C. statehood is a critical racial justice and democracy issue. To move us closer to an inclusive, multiracial democracy, the House must pass, and the Senate immediately take up and pass, H.R. 51.
This platform proposes a set of actions the executive branch can take to equitably address the climate crisis without new legislation, major new appropriations, or other Congressional authority.
“The agreements we won in this case will protect Black and brown voters and all Floridians, ensuring they have multiple safe voting options and can be heard this November.”
The policy platform outlines actions that address environmental justice, just recovery from disasters, equity accounting in climate policy, and energy democracy.
Enacting these critical legislative measures would protect the integrity of the November election and counter the historical disenfranchisement of communities of color and voters with disabilities in America.
FRRC offers this brief to make three points informed by its experience working with formerly convicted persons struggling to participate in Florida’s democracy under the strictures of SB7066.
We encourage states to update their procedures if they have not been providing voter registration opportunities as part of ex parte Medicaid renewals and SNAP benefit extensions.
"Our brief urges the court to end the wealth discrimination Florida created when it conditioned restoration of voting rights on the payment of financial penalties even for people with no ability to pay or no idea what the State thinks they owe."
New York, NY — This week Demos, a national, non-partisan public policy research and advocacy center, is pleased to announce two significant staffing changes:
Tamara Draut has been named Vice President for Policy and Programs, joining Demos President Miles Rapoport in the executive leadership of the organization. Previously, she served for nearly eight years as Director of the Economic Opportunity Program at Demos, where she oversaw research, policy and advocacy efforts on issues related to economic security and mobility in America's households.
"As the court recognized, purging voters with no notice based on a system that disproportionately targets Black and brown voters violates our democratic principles and undermines the democratic process.”
The North Carolina Department of Health and Human Services (DHHS) has begun mailing voter registration forms to nearly 1.3 million Medicaid recipients who have had their benefits automatically renewed within the past year.
Gulf Coast communities face the same environmental and racial injustices they faced during Hurricane Katrina—except now with the overlapping crises of COVID-19, economic collapse, and uprisings for Black Lives. Policy change must undo this injustice.
Our Constitution was designed to protect the institution of slavery and has led to the centuries-long assault on Black people and the ongoing struggle to secure the right to vote. This is why we put forth a proposal to finally, fully guarantee the right to vote.
“The right to vote has never been more important, and access to voter registration is key to exercising that right...This lawsuit is necessary to ensure that South Dakotans can have their voices heard.”