The problem of American democracy isn't solely that there's too much money in our politics. It's that the money comes from a narrow (and extremely rich) slice of the electorate.
1. The government has collected less in taxes as a proportion of the economy in the past three years than it has in any three-year period since World War II, and tax rates are at historic lows.
By now it's pretty clear that Mitt Romney's recent claim about female job losses during the Obama presidency has more to do with selective number fudging and electoral pandering than factual accuracy.
TheWall Street Journal ran a disingenuous and misleading opinion piece on Sunday evening titled "The Corporate Disclosure Assault," arguing that “[u]nions and liberal activists are using proxy rules to attack business political speech.” The piece—exactly like the undisclosed corporate money it’s pandering to—doesn’t even have an author listed.
Wisconsin State Court Judge David Flanagan issued a temporary injunction on Tuesday that will prevent Wisconsin’s controversial Voter ID law from going into effect prior to the state’s April 3 presidential primary. After noting in the order that the Wisconsin State Constitution recognizes voting as a guaranteed right, Judge Flanagan called the bill “the single most restrictive voter eligibility law in the United States.”
By enacting H.B. 5024, Connecticut would become the 10th state to permit eligible citizens to both register and vote on Election Day and/or during the early voting period.
Eliza Carney has an interesting piece in Roll Call observing that in light of Congressional inaction, several federal agencies have now moved to center stage in the fight over unrestricted campaign money.
A few weeks ago, Desmogblog.com released a series of internal documents from the Heartland Institute, one of the leaders of the climate denial movement, which shows the Institute’s strategy for pushing their climate denying message.
A Vermont Partnership Bank will generate new revenue for Vermont, save local governments money, and make our small businesses, farms and consumers less vulnerable to cutbacks in lending in our state.
By passing this proposed constitutional amendment, and laying the groundwork to enact SDR, Maryland would become the 10th state to permit eligible citizens to both register and vote on the same day.