Supporting Seattle's voter-approved Democracy Voucher Program — a system designed to empower small donors and the candidates they support in city elections.
A conversation on antitrust law as guardrails on capitalism at Bold v Old in Washington DC. The conversation includes an overview of the history of anti-trust law, why and how anti-trust law became broken, and more.
If we want to pass climate policies that could actually help reverse the climate crisis, then we also need to fix our democratic system that gives too much power to wealthy donors and big polluters.
Demos’ Race-Class Narrative (RCN) project developed an empirically-tested narrative on race and class that resonates with all working people and offers an alternative to—and neutralizes the use of—dog-whistle racism.
Women of color are generally underrepresented as campaign donors even though they vote at high rates, according to research by progressive think tank Demos.
“The potential for executive action to jumpstart the transition that we need — to reorient our democracy for democratic engagement and redress historic inequities — is huge.”
"To say that people post-crisis, as they try to rebuild their lives, have to carry the impact of this is just another round of disadvantage and discrimination.”
Twelve years after starting college, white men have paid off 44% of their student loan balances on average, while black men saw their balances grow by 11%, according to an analysis from Demos.
Twelve years after starting college, the white female borrower has paid off 72% of her loan balance. Over the same time period, the typical Black female borrower's balance has grown by 13%.
If we are to survive this crisis—and imagine a more equitable, dynamic economy to come, we must start with a recommitment to the value of universal, inclusive public infrastructure.
“They collect our data without our permission. They profit from our data. They fail to invest in processes to verify accuracy. And their models are not transparent. This puts Black and Brown consumers at a serious disadvantage.”
The Biden administration should implement its public credit registry proposal to shift power away from an oligopoly that exercises inordinate control over consumers’ financial prospects and towards a fairer system that better respects consumers and reduces racial inequality.