Ahead of Rio+20, advocates are coalescing around the idea that we need to change the way we measure what is important to achieve true sustainable development. Currently countries measure economic growth, which is often equated with progress, through GDP. However, growth in GDP is increasingly not resulting in progress.
The report is timed to the two-day federal trial that starts tomorrow morning that will redraw Kansas’ legislative districts. If the Court were to adopt the House’s proposed map, Kansas would end up with a dubious distinction: having the nation’s most extreme instance of prison-based gerrymandering in a state legislative district.
The Boston Review recently hosted a forum titled, How Markets Crowd Out Morals, in which Michael Sandel wrote the lead essay, arguing that we as a society should be questioning which institutions we allow to be defined by market norms.
Last summer, a Western Beef store in the East Tremont section of the South Bronx became the first supermarket in the city to receive funding through the city’s Food Retail Expansion to Support Health (FRESH) program. The FRESH initiative provides financial and zoning incentives to entice supermarket chains to build new stores in neighborhoods that lack access to fresh, wholesome foods.
Last summer, on her final day as the Chairman of the FDIC, Shelia Bair decried the short-termism that has overtaken both Wall Street and Washington, where “[o]ur financial markets remain too focused on quick profits, and our political process is driven by a two-year election cycle and its relentless demands for fundraising.” This short-termism has taken hold of the reins of our larger political system and increasingly characterizes policy initiatives at every level of government.
Climate change poses a tremendous threat to Florida. Sea level rise, more intense precipitation, and stronger hurricanes increase the risk of natural disaster and imperil the state’s economy and its citizens’ safety.
In 1907, Congress banned corporate contributions to federal candidates in the wake of the robber baron-era scandals. In 1947, the ban was formally applied to corporate expenditures and extended to cover labor unions.
The difference is obvious, Potter replied. Because 527 groups were legally shady, they attracted far less money from fewer donors. True, the FEC didn’t enforce the law, but donors couldn’t be sure that would be the case, and some were unwilling to take the risk.
The U.S. Supreme Court's Citizens United decision unleashed the specter of unlimited corporate political donations in U.S. elections. So far, however, it's mostly rich individuals doing the donating.
A new report from two public-interest groups confirms fears "that the cash for big-ticket campaign spending like TV advertising is increasingly controlled by an elite class of super-rich patrons not afraid to plunk down a million bucks or more for favored candidates and causes."