As Black, brown, and Native communities across the country face a racist push to undermine the basic freedom to vote, South Dakota must live up to its obligations under the National Voter Registration Act.
Although the path forward is still uncertain, one thing is clear: There is momentum around voting rights, and Americans across the country are ready for our elected officials to do everything they can to make it easier — not harder — to vote.
Written testimony of Demos Associate Director of Policy and Research, Amy Traub before the U.S. House of Representatives Committee on Financial Services
“This violation of the Voting Rights Act is part of an anti-democratic pattern levied in response to increasing engagement among young people and voters of color. We cannot — and will not — allow that pattern to stand.”
The For the People Act outlines a vision of what’s possible when our nation lives up to its promise of being a place where all people can lift their voices via their votes and their small dollar contributions.
Letter in support of H.R.1 highlighting provisions to protect voters from purges and voting caging, tactics used disproportionately to silence voters of color.
The For the People Act can begin to address the longstanding racist exclusions in our democracy with policy solutions that are proven to advance racial equity.
"By ensuring that voters with limited English proficiency can access ballots, vote-by-mail requests, and other materials in Spanish, today’s settlement is one more positive step in the pursuit of a just, inclusive, multiracial democracy.”
“They collect our data without our permission. They profit from our data. They fail to invest in processes to verify accuracy. And their models are not transparent. This puts Black and Brown consumers at a serious disadvantage.”
The Biden administration should implement its public credit registry proposal to shift power away from an oligopoly that exercises inordinate control over consumers’ financial prospects and towards a fairer system that better respects consumers and reduces racial inequality.
Why we need to prioritize passing H.R.1 along with H.R.4 and legislation granting statehood to Washington, D.C. (H.R.51) as the first items of business in the 117th Congress.
In record numbers and in the face of a global pandemic, Americans voted early and on Election Day, and availed themselves of mail-in voting. But the right to vote includes the right to have your vote counted.
We need to continue to demand a government committed to protecting Black and brown communities in this moment, and need to continue to push for bold, transformative change.
We are disappointed that, in the midst of a global pandemic and at a time when Missouri is experiencing a surge in COVID-19 cases, the Secretary has worked vigorously to reduce access to the ballot for vulnerable Missouri voters.
If we are to survive this crisis—and imagine a more equitable, dynamic economy to come, we must start with a recommitment to the value of universal, inclusive public infrastructure.