NEW YORK— Yesterday, New York joined ten states and the District of Columbia to enact a National Popular Vote Interstate Compact (NPVIC) proposal. NPVIC, if enacted, would award all of a state’s electoral votes to the winner of the national popular vote, ensuring the winner of the popular vote wins the presidency. NPVIC, which takes effect when enacted by states representing a majority of electors, has now received over half of the state laws it needs to be realized.
New York adopting the National Popular Vote proposal is a victory for democracy
New York, NY – The national public policy organization Demos has released a new report that examines the underlying reasons why some Americans have credit card debt and finds further evidence that, contrary to popular belief, indebted households are not the product of less responsible spending habits.
(PHOENIX, AZ) – Citing clear evidence that numerous low-income Arizona residents have been denied the opportunity to register to vote, the League of Women Voters of Arizona and the League of United Latin American Citizens (LULAC) sent official notice today to Secretary of State Ken Bennett, as well to the heads of three Arizona public assistance agencies (the Department of Economic Security, the Arizona Health Care Cost Containment System, and the Department of Health Services), that the State is violating the National Voter Registration Act (NVRA).
(New York, New York) – Almost five years after the Supreme Court’s decision in Citizens United v. FEC granted new rights to business corporations to spend unlimited corporate resources to influence elections, the Securities and Exchange Commission (SEC) has yet to act to require disclosure of political spending.
In a record-breaking demonstration of support, over one million commenters have submitted comments to the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) calling on the agency to take immediate steps to require publicly traded corporations to disclose their use of corporate resources for political purposes to their shareholders.
“Demos strongly supports the Democracy for All resolution and calls on all senators to vote to send it to the states for ratification as the Twenty Eighth Amendment.
Providence, RI. Local Cranston residents and the ACLU of Rhode Island won a significant victory today in their fight for equal voting power in City elections when Judge Lagueux of the U.S. District Court for the District of Rhode Island denied a motion to dismiss their one person, one vote lawsuit, allowing their case to move forward.
“I’m thrilled this case is going forward,” said Karen Davidson, lead plaintiff. “As a Cranston resident and taxpayer I’m entitled to equal representation and I will keep fighting for it.”
Demos President Heather McGhee issued the following statement on the Senate's actions this week on the Democracy for All resolution:
“Demos applauds the Senate for debating and voting this week on the Democracy for All resolution, which would clarify that the People have the power to curb the influence of big money on our democracy.
(New York, New York) – Today the national public policy organization Demos and The National Council of La Raza (NCLR) released a new report that explores the use of credit cards and the impact of debt on Latino households in America.
The housing crash resulted in a tremendous loss of wealth in the Latino community. Households have fewer resources to draw on in times of need.
(NEW YORK, NY) – Following the nation’s most expensive mid-term election cycle, where political spending hit an unprecedented $3.7 billion high, the national public policy organization Demos has released a new report on the federal election spending of big box retail companies.
(New York, NY) – On the heels of the nation’s most expensive mid-term election cycle, where federal political spending hit a $3.7 billion high, the national public policy organization Demos released a new report that examines the inherent racial bias in our big money political system.
(New York, Raleigh, Washington, D.C.) – Citing clear evidence that the state of North Carolina is failing its obligation to provide low-income residents with a meaningful opportunity to register to vote at public assistance agencies, today Democracy North Carolina, Action NC, and the A. Philip Randolph Institute (“APRI”) sent a pre-litigation notice letter to Kim Strach, Executive Director of the North Carolina State Board of Elections (“NCSBE”), as well as Dr.
Demos Vice President of Policy & Outreach Lenore Palladino issued the following statement on Vermont’s passage of Same-Day Registration:
"Demos applauds Vermont’s passage of Same-Day Registration (SDR), which will allow residents to register to vote and then cast a regular ballot in a one-stop process at every polling location. Every eligible American should have an equal opportunity to vote, and it should be free, fair and easily accessible. SDR is an important step to ensure this happens.
Oklahoma Agrees To Bring Public Assistance Agencies into Compliance with the Law
NEW YORK, WASHINGTON and OKLAHOMA CITY (July 30, 2015)– Voting rights advocates and Oklahoma officials announced today that a settlement has been reached to provide more effective voter registration opportunities to citizens throughout the state.
NEW YORK, NY (September 3, 2015)-- Today, the United States Court of Appeals for the Ninth Circuit issued a decision reinstating a case challenging the State of Nevada’s failure to provide federally required voter registration services to its low-income citizens. The case, brought by the National Council of La Raza, the NAACP Reno/Sparks Branch, and NAACP Las Vegas, had been thrown out by the United States District Court for the District of Nevada.