On the manner in which incarcerated populations are counted for purposes of redistricting. This issue has become increasingly important to the fairness of redistricting around the country.
The No Representation Without Population Act would correct within the state of Maryland a long-standing flaw in the decennial Census that counts incarcerated people as residents of the wrong location.
The state legislature should support the Maryland Law Enforcement and Governmental Trust Act (“Trust Act”) and its model of limiting state and local involvement with federal immigration law enforcement.
Over 100 community, civil rights, consumer, and student advocacy organizations urge House and Senate leadership to insist on student debt cancellation for all borrowers during negotiations over the next coronavirus relief package.
Why we need to prioritize passing H.R.1 along with H.R.4 and legislation granting statehood to Washington, D.C. (H.R.51) as the first items of business in the 117th Congress.
Letter to President Biden in support of structural reform of the Courts due to the threat they pose to our democracy as a result of extreme Republican court packing.
The For the People Act can begin to address the longstanding racist exclusions in our democracy with policy solutions that are proven to advance racial equity.
Letter in support of H.R.1 highlighting provisions to protect voters from purges and voting caging, tactics used disproportionately to silence voters of color.
The Executive Order on Racial Equity represents a firm commitment by the Biden Administration to champion racial equity and to advance equitable practices in data collection and data provision.
In this comment, we provide recommendations for addressing some barriers to voter registration faced by voters with disabilities and voters who are Limited English proficient.
Many states can designate federal agencies via a simple letter from their chief election official. This sample letter is directed to USCIS, but it can be adapted for any federal agency/program.
We are concerned that given Ms. DeVos’ track record to privatize public education and her lack of a clear position concerning the affordability crisis in higher education, the committee cannot properly assess whether Ms. DeVos is fit to run the U.S. Department of Education.
Adding a question on citizenship status to the decennial census to which every household in the United States is required to respond is entirely unnecessary for the proper performance of the Census Bureau’s functions, and will greatly impair the quality, utility and clarity of the 2020 Census.
Letter to express our grave concern regarding the revelations and allegations surrounding
special interest judicial influence, corruption, lack of ethical standards, and apparent
lawbreaking by justices on the Supreme Court.