New York, NY -- Today, Connecticut Governor Dannel P. Malloy vetoed House Bill 5556, which would have strengthened Connecticut’s laws on disclosure of political spending. In response, Demos President Miles Rapoport, a former legislator and Secretary of the State of Connecticut, issued the following statement:
The Federal Election Commission (FEC) voted unanimously to allow Americans to contribute to candidates and political organizations through text messaging.
The Boston Review recently hosted a forum titled, How Markets Crowd Out Morals, in which Michael Sandel wrote the lead essay, arguing that we as a society should be questioning which institutions we allow to be defined by market norms.
Washington, D.C. -- The United States Supreme Court should not summarily reverse the decision of the Montana Supreme Court upholding a state law restricting corporate spending in Montana elections, argue former acting Solicitor General Walter Dellinger and Professor James Sample of Hofstra Law School in an amicus brief filed today and authored by Arnold & Porter LLP and Demos.
Hartford, CT. – A coalition of good government groups including Common Cause, Demos, People For the American Way, Public Citizen, Credo Action and others are calling on Connecticut Governor Dannell Malloy to sign H.B. 5556, “Changes to Campaign Finance Laws and other Election Laws,” which just passed the General Assembly. The bill would require public disclosure of major corporate and individual donors to Super PACs and other independent groups, bringing increased transparency and accountability to Connecticut’s elections.
Last summer, on her final day as the Chairman of the FDIC, Shelia Bair decried the short-termism that has overtaken both Wall Street and Washington, where “[o]ur financial markets remain too focused on quick profits, and our political process is driven by a two-year election cycle and its relentless demands for fundraising.” This short-termism has taken hold of the reins of our larger political system and increasingly characterizes policy initiatives at every level of government.
The problem of American democracy isn't solely that there's too much money in our politics. It's that the money comes from a narrow (and extremely rich) slice of the electorate.
TheWall Street Journal ran a disingenuous and misleading opinion piece on Sunday evening titled "The Corporate Disclosure Assault," arguing that “[u]nions and liberal activists are using proxy rules to attack business political speech.” The piece—exactly like the undisclosed corporate money it’s pandering to—doesn’t even have an author listed.
Eliza Carney has an interesting piece in Roll Call observing that in light of Congressional inaction, several federal agencies have now moved to center stage in the fight over unrestricted campaign money.
In 1907, Congress banned corporate contributions to federal candidates in the wake of the robber baron-era scandals. In 1947, the ban was formally applied to corporate expenditures and extended to cover labor unions.
NYPIRG released a report last week of the largest donations in New York state politics over the past year. The numbers, while no longer surprising, mirror the disturbing state of campaign spending at the federal level, and they raise some important questions about the underlying institutions necessary for democratic elections and political accountability.
The difference is obvious, Potter replied. Because 527 groups were legally shady, they attracted far less money from fewer donors. True, the FEC didn’t enforce the law, but donors couldn’t be sure that would be the case, and some were unwilling to take the risk.
The U.S. Supreme Court's Citizens United decision unleashed the specter of unlimited corporate political donations in U.S. elections. So far, however, it's mostly rich individuals doing the donating.
A new report from two public-interest groups confirms fears "that the cash for big-ticket campaign spending like TV advertising is increasingly controlled by an elite class of super-rich patrons not afraid to plunk down a million bucks or more for favored candidates and causes."