A central goal of any automatic voter registration proposal should be a representative electorate in which all eligible citizens, including those from historically underrepresented communities, are effectively registered and able to cast a ballot on Election Day. State databases of individuals receiving public assistance benefits--including SNAP (formerly Food Stamps), Temporary Assistance for Needy Families (TANF), and Medicaid--can be an important source for registering low-income citizens--one of the most under-registered segments of the population.
“Same Day Registration” (SDR) allows eligible citizens to register and vote on or before Election Day. In doing so, SDR greatly enhances the opportunity for Americans to participate in the electoral process and cast a ballot that will be properly counted. States that allow for Same Day Registration consistently lead the nation in voter turnout. Nine states and the District of Columbia currently have Same Day Registration.
TOP FACTS:
Advocates, educators and students often make the assumption that more education is always better, that a bachelors or graduate degree is always superior in terms of providing additional economic opportunity. As the following report show, this is not always the case.
Report authors R. Michael Alvarez and Jonathan Nagler have analyzed the likely impact on voter turnout should New Mexico adopt Same Day Registration (SDR). Under the system proposed in New Mexico, eligible voters who miss the current 28-day deadline for registering by mail may be able to register to vote during the state's early voting period. The availability of Same Day Registration procedures should give voters who have not previously registered the opportunity to vote.
The following report evaluates the Trade Adjustment Assistance (TAA) — the primary U.S. policy response to the job dislocations caused by trade. It shows the ways in which TAA has failed to respond adequately to the challenges facing dislocated workers. It highlights the need for a more comprehensive set of policies to help workers and families navigate the economic restructuring that has become an inevitable part of increasing trade and globalization.
Some Facts & Figures:
When drawing legislative districts, New York State counts incarcerated persons as "residents" of the community where the prison is located, instead of counting them in the home community to which they will return, on average, within 34 months. This practice of prison-based gerrymandering ignores more than 100 years of legal precedent.
Increasing numbers of low- and middle-income families use credit cards for basic living expenses. As health care costs have increased and health insurance coverage has become inadequate, medical expenses have become another basic cost that families increasingly cover through credit cards.
Paving the Way is part of a larger effort undertaken by the Topos Partnership and Public Works to create more constructive public dialog about public policy and economic outcomes. Promoting Broad Prosperity contains the complete findings and recommendations from this body of research.
"Public structures" has proven to be an effective organizing idea for more constructive conversations about the role of government in American life. The concept was first developed by the principals of the Topos Partnership in research they conducted for Public Works in 2005, and since then, it has been field-tested by Public Works with advocates, elected officials, public sector managers, and public policy organizations around the country.
America's students are facing a serious threat from subprime private loans, and the situation could worsen unless Congress votes to close a potential loophole in the proposed Consumer Financial Protection Agency.
The United States has long granted trade preferences to developing countries that meet various criteria. These criteria, which are stipulated by the Generalized System of Preferences (GSP), have changed with time — reflecting U.S. economic and foreign policy priorities.
While the criteria include non-support for terrorism, enforcement of intellectual property rights, and respect for internationally recognized worker rights, the GSP does not include an environmental provision.
The United States has long granted trade preferences to developing countries that meet various criteria. These criteria, which are stipulated by the Generalized System of Preferences (GSP), have changed with time — reflecting U.S. economic and foreign policy priorities.
While the criteria include non-support for terrorism, enforcement of intellectual property rights, and respect for internationally recognized worker rights, the GSP does not include an environmental provision.
Comprehensive and meaningful systemic risk reform must undo many of the ill-advised deregulatory measuresof the past 20 years, including the four key changes wrought by the Gramm-Leach-Bliley Act.
Since the Spring of 2007 and continuing into the Summer of 2009, Public Works: The Demos Center for the Public Sector and the Topos Partnership have collaborated on a Ford Foundation-funded effort to create a new public conversation on the role of government in the economy. This effort has included a wide range of qualitative and quantitative research efforts, spanned a period of dramatic change in the national economic landscape, and built on earlier research conducted by Topos principals concerning the public's view of government and public understandings of low wage work.
Even before the Great Recession of 2008, today's young adults were on track to have the dubious distinction of being the first generation in a century not likely to end up better off than their parents. Stagnant wages, job insecurity, the decline in employer sponsored health insurance and retirement benefits, rapid increases in the cost of basic expenses, soaring debt, and minimal savings have diminished the prospects for opportunity and mobility.