NEW YORK – A new report reveals that African Americans remain disproportionately excluded from corporate and nonprofit board membership in New York City: Of the 697 directors that sit on the boards of the city’s 25 largest employers, only 5.7 percent are black. The study, by John Morning and national policy center Demos, also surveyed black participation on the boards of 14 premiere cultural institutions in New York City, finding that only 33 of the total 581 directors were African American.
In the past 72 hours since its introduction, The Budget For All – an innovative, values driven fiscal plan to keep America exceptional in the 21st Century – has inspired support from noted economists, renowned think tanks and cutting-edge advocacy organizations.
TheWall Street Journal ran a disingenuous and misleading opinion piece on Sunday evening titled "The Corporate Disclosure Assault," arguing that “[u]nions and liberal activists are using proxy rules to attack business political speech.” The piece—exactly like the undisclosed corporate money it’s pandering to—doesn’t even have an author listed.
Eliza Carney has an interesting piece in Roll Call observing that in light of Congressional inaction, several federal agencies have now moved to center stage in the fight over unrestricted campaign money.
A Vermont Partnership Bank will generate new revenue for Vermont, save local governments money, and make our small businesses, farms and consumers less vulnerable to cutbacks in lending in our state.
NEW YORK – Today Demos applauded the announcement by New York City Comptroller John Liu of a new proposal for the creation of “New York City Personal Retirement Accounts.” These accounts would be both a historic achievement and a huge step towards enabling millions of New York City workers to obtain the retirement security they so desperately need.
NYPIRG released a report last week of the largest donations in New York state politics over the past year. The numbers, while no longer surprising, mirror the disturbing state of campaign spending at the federal level, and they raise some important questions about the underlying institutions necessary for democratic elections and political accountability.
Washington, D.C. – Today U.S. PIRG Education Fund and Demos released a new analysis of the funding sources for the campaign finance behemoths, Super PACs. The findings confirmed what many have predicted in the wake of the Supreme Court’s damaging Citizens United decision: since their inception in 2010, Super PACs have been primarily funded by a small segment of very wealthy individuals and business interests, with a small but significant amount of funds coming from secret sources.
D.C. – This Wednesday, February 8th, Demos and U.S. PIRG are holding a press call to release a new and comprehensive analysis of Federal Election Commission data on Super PACs, from their advent in 2010 through the end of 2011. This new report, “Auctioning Democracy: The Rise of Super PACs and the 2012 Election,” details FEC data findings, lays out actionable recommendations for all levels of government, and provides vivid new infographics (for use with attribution) that illustrate the damage dealt by Super PACs.
Demos applauds the Department of Labor’s and Treasury Department’s announcements on Friday of several rule changes that would make it easier for some Americans to protect themselves against the risk of outliving their retirement savings when they retire.
The Corporate Reform Coalition – made up of institutional investors managing a combined total of $800 billion in assets, as well as public officials, legal scholars, good government groups and CEOs – will hold a telephone press conference to discuss a petition calling on the Securities and Exchange Commission (SEC) to issue rules on corporate political spending.
We can’t afford to let Wall Street keep taking us for a ride: Americans need a strong Consumer Financial Protection Bureau to bring fairness and accountability to the financial sector.
On Tuesday, December 13th, the Congressional Progressive Caucus unveiled the RESTORE the American Dream for the 99% Act. The bill, if passed, would create more than 5 million jobs and save more than $2 trillion. This is a comprehensive plan to put America back to work by reversing the failed policies of the past, which the “Super Committee” could not achieve.