D.C. Mayor Muriel E. Bowser (D) has signed a law that will create publicly financed elections, reversing her previous opposition to a plan that advocates say will help curb money’s influence in District politics.
Bowser announced that she was throwing her support behind the Fair Elections Act, which was approved unanimously by the D.C. Council in February. The law, which will first affect elections in 2020, will steer millions annually toward the campaigns of local candidates and is aimed at reducing their reliance on deep-pocketed donors. [...]
While no law prevents outside donors, for example, from investing in the campaign of a low-income person, the likelihood that they’ll do so is low. The problem is social capital: Low-income people lack it, and so their personal networks do not often contain millionaires with open pocketbooks.
Chiraag Bains, Director of Legal Strategies for Demos
“Do you believe that the Constitution requires that we allow corporations and wealthy individuals the unfettered ability to translate their economic might into political power through campaign contributions and expenditures—even if it drowns out the voices of working-class Americans and erects barriers to candidates of color who lack access to big money and the mostly white donor class?”
The Supreme Court’s Citizens United decision has made it even more difficult for minorities to affect politics with money, said Adam Lioz, political director for the left-leaning advocacy group Demos.
New York City’s system has enabled candidates ― especially those from less affluent neighborhoods ― to more consistently rely on small donors in their districts.
In answer to the question, "why, after 200 years, [...] do we need an amendment to say that we are equal citizens?," Demos Senior Advisor for Legal Strategies Brenda Wright lays ou
David Callahan, a senior fellow at the think tank Demos, contends the tax code should differentiate between charities and overtly partisan advocacy organizations. Now neither type of group must reveal the names of its supporters.
The Montana Supreme Court in Helena stands just off the main drag, dramatically called Last Chance Gulch Street. The picturesque setting is fitting for an institution that has just challenged the U.S. Supreme Court to a legal showdown on the enormously important question of whether corporations should have an unfettered right to dominate elections or whether citizens have the right to adopt commonsense protections to defend democratic government from corruption. Get the kids off the streets, because this could be an epic confrontation.
The difference is obvious, Potter replied. Because 527 groups were legally shady, they attracted far less money from fewer donors. True, the FEC didn’t enforce the law, but donors couldn’t be sure that would be the case, and some were unwilling to take the risk.
The U.S. Supreme Court's Citizens United decision unleashed the specter of unlimited corporate political donations in U.S. elections. So far, however, it's mostly rich individuals doing the donating.