If we are to survive this crisis—and imagine a more equitable, dynamic economy to come, we must start with a recommitment to the value of universal, inclusive public infrastructure.
Potentially thousands of voters were deprived of their right to vote because Florida was “unable to run a functional voter registration website” during the crucial final hours leading up to the registration deadline.
Our Constitution was designed to protect the institution of slavery and has led to the centuries-long assault on Black people and the ongoing struggle to secure the right to vote. This is why we put forth a proposal to finally, fully guarantee the right to vote.
Gulf Coast communities face the same environmental and racial injustices they faced during Hurricane Katrina—except now with the overlapping crises of COVID-19, economic collapse, and uprisings for Black Lives. Policy change must undo this injustice.
Challenge to halt implementation of an Indiana state law that would have purged voters without notice based on unreliable third-party data from the Crosscheck program.
States must now take swift action to design racially equitable voting systems—including dramatically scaling up vote by mail, while also maintaining accessible in-person voting—so communities are not disenfranchised this fall.
"I think they will ultimately be able to get mail ballots delivered for this election as well, despite the efforts of the Trump administration to slow that down or impede it."
“Trump will instigate intimidation and violence—possibly even using the military or federal agents—to suppress the vote in Black and brown communities."
We encourage states to update their procedures if they have not been providing voter registration opportunities as part of ex parte Medicaid renewals and SNAP benefit extensions.
FRRC offers this brief to make three points informed by its experience working with formerly convicted persons struggling to participate in Florida’s democracy under the strictures of SB7066.
"To say that people post-crisis, as they try to rebuild their lives, have to carry the impact of this is just another round of disadvantage and discrimination.”
This platform proposes a set of actions the executive branch can take to equitably address the climate crisis without new legislation, major new appropriations, or other Congressional authority.
Rather than cutting funds for public needs while allowing police budgets to swell, cities, states, and the federal government must shift funding to the real priorities of communities.