COVID-19 has exposed longstanding racial and economic inequalities in American life, which is evident in the fact that communities of color are being hit the hardest by both the medical and the economic impacts of the virus.
This platform proposes a set of actions the executive branch can take to equitably address the climate crisis without new legislation, major new appropriations, or other Congressional authority.
"To say that people post-crisis, as they try to rebuild their lives, have to carry the impact of this is just another round of disadvantage and discrimination.”
Besides, focusing narrowly on individual instances of discrimination often leaves in place workplace policies and the power structures that perpetuate systemic discrimination against Black and brown communities in particular.
On the superhighway to freedom, while we might be moving in different lanes and at different speeds, let’s ensure we’re all headed in the right direction to emancipation and justice.
The COVID-19 crisis has cast into stark relief what has always been true: the wealth and prosperity of the U.S. economy rests on the labor, and the lives, of black and brown communities.
Twelve years after starting college, white men have paid off 44% of their student loan balances on average, while black men saw their balances grow by 11%, according to an analysis from Demos.
Twelve years after starting college, the white female borrower has paid off 72% of her loan balance. Over the same time period, the typical Black female borrower's balance has grown by 13%.
Amicus Brief in Support of Plaintiffs-Respondents in Pippens v. Ashcroft, a case before the Missouri Court of Appeals on Missouri's proposed Amendment 3.
To help make that vision real, we should consider not just bold legislative change, but also finally remaking our Constitution to make real the aspiration for an inclusive democracy.
If we are to survive this crisis—and imagine a more equitable, dynamic economy to come, we must start with a recommitment to the value of universal, inclusive public infrastructure.