Brenda Wright, an attorney with the public policy group Demos — which backed the lawsuit along with the Prison Policy Initiative — said the the litigation was aimed at getting localities to account for prisoners where it truly counts.
The ruling concluded that Cranston artificially inflated the population of Ward 6 by treating all inmates of the ACI as residents of the prison for redistricting purposes.
``I’m thrilled that our fight for equal representation has been successful,’’ said Karen Davidson, lead plaintiff, in a news release. ``Fairness in redistricting is a fundamental right and I’m glad the court has vindicated our claims.’’
Lagueux gave the city thirty days to redraw the districts.
“This is a big win for democracy,” said Adam Lioz of Demos, counsel for the plaintiffs. “Prison gerrymandering distorts representation and should no longer be tolerated. This decision should pave the way for other courts to address this long-standing problem.”
Plaintiffs argued that the "prison gerrymandering" improperly considered ACI prisoners as constituents of local elected officials when they are instead "residents of their pre-incarceration communities for virtually all legal purposes, including voting."
"I'm thrilled that our fight for equal representation has been successful," said lead plaintiff Karen Davidson, of Cranston. "Fairness in redistricting is a fundamental right and I'm glad that the court has vindicated our claims."
Today, six in ten employers say that they check the credit histories of some or all prospective employees before making final hiring decisions. This traps many jobseekers in a devastating catch-22.
Talent is equally distributed, but opportunity is not. And while many Americans believe fervently and faithfully in expanding opportunity, America’s internship-industrial complex does just the opposite.
When environmentalists speak of climate change, they often talk of “future generations.” But generations already here are poised to suffer long-term consequences. Climate change will affect millennials drastically—including in their wallets.
Despite lore from parents and grandparents about the caddying jobs or serving gigs they used to pay for school, today’s young adults know the idea of working your way through college is about as antiquated as milk delivered daily in glass bottles or Mad Men-era martini lunches.
Amid soaring inequality and stagnant wages, consumers in the United States collectively accumulated a stunning $34.4 billion in credit card debt during the second quarter of 2016 alone, according to a new report from the personal finance website WalletHub.
Federal deficit hawks in Congress, driven by ideology and the campaign donations of, for lack of a better term, millionaires and billionaires, held yet another hearing last week about the national debt — but U.S. lawmakers continue to ignore the debt that is causing real trouble for the nation.
The debt danger Americans should really worry about comes from credit cards and student loans.[...]
Student debt is a crisis, holding back the economy and hobbling a generation. Wonder why today’s young adults aren’t getting married, having children, buying homes, starting businesses, saving the world? Look no further, the culprit is obvious. That’s the conventional wisdom, and it’s taken for granted in many news articles and plenty of policy prescriptions.
The good news: If you’re the parent of a college-bound student, it could be cheaper to send your young person to an Ivy League school than to your friendly neighborhood public institution, a potential bargain for families struggling to pay for tuition, room, and board.
A federal judge in Ohio laid out a plan on Wednesday for the state to restore voting privileges for people who were illegally removed from the state's voter rolls over the past five years.
Like teens gathered around a slumber party campfire, pollsters and news outlets appear to be turning toward a giant game of “would you rather” to help understand the student debt mess.
Under the new law, passed by referendum Tuesday, Alaskans who sign up to receive their annual payouts from the state’s oil wealth trust will also automatically be added to the state's voter rolls.
The vote makes Alaska the sixth state to have approved some form of automatic voter registration. Just two years ago, there were none.[...]