“Folks who benefit from having fewer people participate are constantly looking for new ways to suppress turnout. [Voter purges] is one that seems to have become more popular.”
The media giant Comcast touts diversity and inclusion as “a central element of our credo and our DNA.” So why is it asking the U.S. Supreme Court to hollow out a 153-year-old law against racial discrimination?
Challenge to Missouri's failure to provide voter registration services required under federal law when residents interact with the state motor vehicle agency.
Intervention on behalf of SEIU 1199 United Healthcare Workers East to defend Broward County, Florida from a right-wing group's attempt to bully it into aggressively purging voters.
“Voting rights is the foundational issue in American politics and American society. Simply put, if we don’t all have an equal say, how can we expect to have an equal chance?”
Lawsuit filed to block the Board of Elections of Rensselaer County, New York from illegally disclosing residents’ protected personal information to U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) when they register to vote.
Today’s Supreme Court decision that federal courts have no ability to check extreme partisan gerrymandering is a stunning blow to our democracy. This decision represents an abdication of judicial responsibility to protect against constitutional violations.
"It’s also clear what we must do: restore the race-conscious protections of the Voting Rights Act and enact affirmative measures to expand ballot access across the country."
"The bill that the governor is expected to sign into law establishes blatant wealth discrimination in the restoration of rights process. The bill will create two classes of returning citizens… [and] under this bill your ability to pay will govern whether you can participate in democracy.”
There is an ideal pathway for knocking down a barrier that has kept so many voting-eligible citizens away from the polls: automatic voter registration.
“In today’s decision, the court recognized that Spanish-speaking voters are not second-class citizens and should not have to wait for their voting rights to be fully protected.”