D.C. Mayor Muriel E. Bowser (D) has signed a law that will create publicly financed elections, reversing her previous opposition to a plan that advocates say will help curb money’s influence in District politics.
Bowser announced that she was throwing her support behind the Fair Elections Act, which was approved unanimously by the D.C. Council in February. The law, which will first affect elections in 2020, will steer millions annually toward the campaigns of local candidates and is aimed at reducing their reliance on deep-pocketed donors. [...]
The D.C. Council unanimously backed publicly financed campaigns Tuesday, a move lauded by clean-government advocates in a city long plagued by its association with a pay-to-play culture.[...]
There are specific reforms that could help black families. Standardizing same-day voter registration across states would benefit communities of color, which face disproportionate barriers to civic participation.
For several years, Demos and our partners have been working to fulfill our Constitution’s democratic promise by forging a new legal order that is open to money-in-politics reforms, and marshalling the factual and legal arguments that could help the Court move in this direction.
Simply put, black families in the District overall have less wealth and income than white families — and therefore have less ability to give to political candidates. This helps explain why black D.C. residents are underrepresented year after year in political donations.
Studies have shown that policy most reflects the preferences of the most wealthy members of society and that those preferences do not reflect the greater public opinion on issues including the economy.
With only the wealthy funding and communicating with the campaigns of elected officials, politicians are incentivized to make policy decisions that align with their donors’ interests, not those of their broader constituency. But the elite donor class holds views that don’t align with the general public’s, as a 2016 Demos study detailed.
Even before the Equifax breach, the integrity of credit reports was murky at best. A Federal Trade Commission report found that as many as one in five consumers had a credit error from one of the top reporting agencies (Equifax, Experian, and TransUnion). But the fundamental problem isn’t data integrity—it’s economic justice. According to a survey by the think tank Demos, declining credit was associated more with misfortunes and unforeseeable crises than with a lack of financial responsibility.
The Congressional Black Caucus budget should be implemented because it calls for racial equity in future infrastructure and investments; improving public transit infrastructure, noting that people of color are heavy users of it; and school infrastructure, saying that modernized buildings held reduce achievements gaps.
Without the Consumer Financial Protection Bureau, lenders preying on communities of color would continue to pull in windfall gains, while widening the racial wealth gap and undermining the precarious financial stability of vulnerable households.
For four decades, the Supreme Court’s flawed approach to money in politics has gutted common-sense protections against the power of special interests and wealthy individuals. This defies our core democratic values.
More than 90 percent of voters (including 91 percent of Trump voters) say that it is important for Trump to nominate a Supreme Court justice open to limiting big money in politics.
With the court split 4-4 on this and other issues, the stakes couldn’t be higher. Mr. Gorsuch’s record suggests he’s not the person to shift the tide toward building a democracy in which the size of our wallets doesn’t determine the strength of our voices. Senators must press for clear answers.
What do people mean by “money in politics” or “campaign finance reform”? Running for office requires money—for staff, travel, TV ads, etc. In many countries, much of the cost of public elections is paid for by public funds, so the voters control the process and candidates are only accountable to their constituents. But in most places in the U.S., election campaigns are funded only with private money, most of it coming in the form of large checks from wealthy donors.