Removing the limits on total campaign contributions by a single donor, a restriction now before the Supreme Court, would lead to a huge increase in giving by a small group of very wealthy Americans, according to a new report released Friday.
Americans are outraged over the power of money on our government. In Citizens United the Supreme Court already increased the dominance of the wealthy and special interests on politics and policy. Now, in McCutcheon v FEC, the court is being asked to strike down one of the few remaining campaign finance laws that we have to fight corruption of our democratic government. After all, in a democracy the size of your wallet shouldn't determine the impact of your voice or your right to representation.
Nearly four years after its controversial ruling in Citizens United v. Federal Election Commission, the Supreme Court is once again taking up the issue of the regulation of money in politics. This time, the risk to the integrity of elected officials, and public confidence in government, may be even greater.
The Supreme Court will hear arguments on Tuesday in McCutcheon v. Federal Election Commission, a case that's been dubbed "the next Citizens United." The plaintiff, GOP donor Shaun McCutcheon, and his conservative allies say the case is about getting rid of restrictions on political spending that stifle free speech.
If you think we need more money influencing politics in America, then today could be a great day for you.
The Supreme Court is hearing arguments this morning in McCutcheon v. Federal Election Commission (FEC), a case challenging the overall limits an individual can donate to political action committees, candidates and parties in a two-year federal election cycle.
The Supreme Court can hardly be faulted for having docketed McCutcheon v. Federal Election Commission on the eighth day of a partial government shutdown that has all but crippled the national capital and separated hundreds of thousands of Americans from their jobs and paychecks.
Three and a half years have passed since the afternoon when the stock markets went into a trillion-dollar free fall and just as suddenly reversed course, recovering 80 percent of that loss. It all happened in less than 45 minutes.
On September 15, the fifth anniversary of the collapse of Lehman Brothers, progressives toasted a victory.
True, thanks to Congressional timidity, the biggest banks have only gotten bigger since the financial crisis five years ago, and the men (yes, mostly men) in charge of them are mostly still in charge. But Larry Summers, the architect of a good chunk of the deregulation that set the stage for the crisis in the first place, had withdrawn his name from consideration to be chair of the Federal Reserve, thanks to a populist uprising within the Democratic Party.
Congress resolved the shutdown and debt ceiling crisis (for now) by agreeing to hash out a budget agreement by mid-December. Already, hopes are dim. Budget experts say that if any deal at all is worked out to replace the deep budget cuts that went into effect in March, the most likely outcome will be a short-term plan involving slightly less severe spending cuts—but with no new revenue, a big Democratic priority.
If asked, Americans of all political persuasions will say overwhelmingly that they prefer “tougher rules” for Wall Street. But what does that actually mean?
“We are on strike today to have respect and dignity at work,” says Walter Melendez, one of approximately 40 Los Angeles port truck drivers who walked off the job at 5a.m. morning in protest of alleged unfair labor practices. The strikes featured the rolling “ambulatory pickets” that the truckers have excelled at—chasing down trucks as they leave the port and setting up picket lines in front of them.
The bill for decades of Detroit's financial decline has now come due.
A federal judge's ruling approving the largest municipal bankruptcy in U.S. history Tuesday sets the stage for an epic legal battle over who will be asked to help pick up the tab, including bond investors, retired city workers, city vendors, state taxpayers, or Wall Street bankers.
In fact, the Volcker rule is already federal law, passed as part of the massive financial sector overall bill known as the Dodd-Frank Act, signed in 2010. But since that time, five separate regulatory agencies, including those that focus on the markets and others on the banks, have been working to come up with a rule that will satisfy all parties.
President Obama has proclaimed that thanks to the Volcker Rule "never again will the American taxpayer be held hostage by a bank that is `Too Big to Fail', " the reality is a bit more complicated.
Though the rule issued today by financial regulators seeks to ban proprietary trading -- essentially gambling with federally insured deposits -- some experts argue that banks will find ways to get around the restrictions to continue engaging in risky behavior. [...]
Voting rights advocates are girding for a series of crucial battles that will play out over the next twelve months in Congress, in the courts, and in state legislatures. Victories could go a long way to reversing the setbacks of the last year. Defeats could help cement a new era in which voting is more difficult, especially for racial minorities, students, and the poor.
Just three days before Kevyn Orr, the emergency manager appointed by Michigan Governor Rick Snyder to run the fiscally strapped city, filed thelargest municipal bankruptcy case in history, he signed a forbearance agreement with UBS and Bank of America/Merrill Lynch establishing a process to settle possible claims on default of $800 million of interest rate swaps.
Here's a quick question about your retirement savings: When was the last time you checked the fees on your 401(k)?
If you're like most Americans, chances are you're not sure what exactly your plan is charging you. Even though employers are now required to disclose more information about 401(k) fees, only about half of workers said they actually noticed the data, while just 14 percent made changes after reviewing the information, according to a 2013 study from the Employee Benefit Research Institute.