McCutcheon struck down the limit on the total amount that one wealthy donor is permitted to contribute to all federal candidates, parties, and political action committees (PACs) combined.
Judge Kavanaugh's record raises serious concerns that he would expand the power of big money in politics, weaken voter protections, and insulate the president from the rule of law.
Both economic and racial justice are core progressive priorities, but too often we discuss them separately. On the contrary, racial and economic harms are intertwined, as are our desired solutions to them. Wealthy elites exploit racial fears to turn working people against each other and government; economic pain increases racial resentment and facilitates scapegoating, fueling support for punitive measures against people of color.
Methodology: Demos sponsored an online survey among 1,536 registered voters, conducted June 5 to June 14, 2017. The research included a base sample of registered voters and, for deeper analysis, oversamples of working-class African Americans, working-class Hispanics, working-class white Obama-to-Trump voters, and progressives, defined as people of all races who identify as extremely or somewhat liberal. The data in this survey is weighted by standard weights to make it fully representative.
The extent of the money in politics problem, how we got here (from a legal perspective), and what we can do to create a democracy in which the strength of a citizen’s voice does not depend on the size of her wallet.
Our data sets were provided and cleaned by Public Campaign. For the purposes of this report, Public Campaign used federal campaign contribution data made public by the Federal Election Commission (FEC) and then refined and augmented by the Center for Responsive Politics (CRP).
Fast food companies keep employees at poverty-level wages while reaping billions of dollars in profits. It drives inequality, slows growth, and lowers living standards.
New York, NY -- Today, Connecticut Governor Dannel P. Malloy vetoed House Bill 5556, which would have strengthened Connecticut’s laws on disclosure of political spending. In response, Demos President Miles Rapoport, a former legislator and Secretary of the State of Connecticut, issued the following statement:
NEW YORK – Fifty years ago, Michael Harrington's classic exposé The Other America blew open the reality of widespread poverty in the United States, and while it paved the way for policies that have improved the lives of millions of Americans, the problem persists today. Today, Demos and The American Prospect are co-hosting a conference and launching an interactive data visualization to examine why proven solutions to poverty are going unheeded, leaving 46.1 million Americans in poverty in 2010.
WASHINGTON, DC – Last night, the DISCLOSE Act which would shine a light on the dark money dominating our democracy was defeated on the Senate floor. Although it received a majority of votes it failed to overcome a filibuster from Senator McConnell.
WASHINGTON – Unlimited outside spending fueled by a small number of wealthy donors is poised to have an outsized impact on the 2012 elections, according to the latest campaign filings.
This Thursday August 2nd at 11am, national public policy organizations Demos and U.S. Public Interest Research Group (PIRG) will hold a press call to announce the major findings from the new report “Million-Dollar Megaphones: Super PACs and Unlimited Outside Spending in the 2012 Elections.”
WASHINGTON – The Top 5 “dark money” spenders on presidential election ads have reported less than 1% of their spending to the FEC, which is all that is required by the agency’s insufficient standards, according to a new report analyzing the latest campaign filings.
"Today’s outside spending groups act as megaphones for moguls and millionaires. The more money they pump in, the louder they’re able to amplify their voices—until a few wealthy individuals and interests are dominating our public square, drowning out the middle and working classes.”
Washington, DC - The United States Student Association (“USSA”), the nation’s oldest and largest student-run, student-led organization, yesterday filed a brief amicus curiae supporting the constitutionality of the University of Texas’ undergraduate admissions program, which is being challenged before the U.S. Supreme Court in Fisher v. University of Texas, No. 11-345. USSA is comprised of more than four million students with diverse backgrounds who are currently enrolled in American colleges and universities.