Besides, focusing narrowly on individual instances of discrimination often leaves in place workplace policies and the power structures that perpetuate systemic discrimination against Black and brown communities in particular.
On the superhighway to freedom, while we might be moving in different lanes and at different speeds, let’s ensure we’re all headed in the right direction to emancipation and justice.
The COVID-19 crisis has cast into stark relief what has always been true: the wealth and prosperity of the U.S. economy rests on the labor, and the lives, of black and brown communities.
Amicus Brief in Support of Plaintiffs-Respondents in Pippens v. Ashcroft, a case before the Missouri Court of Appeals on Missouri's proposed Amendment 3.
States must now take swift action to design racially equitable voting systems—including dramatically scaling up vote by mail, while also maintaining accessible in-person voting—so communities are not disenfranchised this fall.
"Imagine any financial transaction you make and someone says the price of this thing is $100,000, but you are very likely to pay nothing, but first you have to fill out all these forms."
To help make that vision real, we should consider not just bold legislative change, but also finally remaking our Constitution to make real the aspiration for an inclusive democracy.
Written testimony of Demos President K. Sabeel Rahman before the US House of Representatives Committee on the Judiciary Subcommittee on Antitrust, Commercial and Administrative Law
If we are to survive this crisis—and imagine a more equitable, dynamic economy to come, we must start with a recommitment to the value of universal, inclusive public infrastructure.
American democracy wasn't functioning well for many Americans before this election. Sure, it's working well as it was designed by our all-white, all-male founding fathers — to protect white political power — but it's still failing Black and brown people.
“They collect our data without our permission. They profit from our data. They fail to invest in processes to verify accuracy. And their models are not transparent. This puts Black and Brown consumers at a serious disadvantage.”
The Biden administration should implement its public credit registry proposal to shift power away from an oligopoly that exercises inordinate control over consumers’ financial prospects and towards a fairer system that better respects consumers and reduces racial inequality.
Why we need to prioritize passing H.R.1 along with H.R.4 and legislation granting statehood to Washington, D.C. (H.R.51) as the first items of business in the 117th Congress.
Letter to President Biden in support of structural reform of the Courts due to the threat they pose to our democracy as a result of extreme Republican court packing.