Virginia legislators are considering several bills that would make it more difficult for eligible persons to cast a ballot that will be counted, and would impose large costs for implementation. One bill requires photo identification in order to vote, while others require one of an enumerated list of identification documents. If the voter does not have identification he must sign a sworn statement of his identity and then cast a provisional ballot.
Prison-based gerrymandering is the practice of counting incarcerated persons as “residents” of a prison when drawing legislative districts in order to give extra influence to the districts that contain the prisons. The U.S. Constitution requires that election districts be roughly equal in size, so that everyone is represented equally in the political process. But prison-based gerrymandering distorts our democracy by artificially inflating the population numbers — and thus, the political clout — of districts with prisons, while diluting the political power of all other voters.
Proof that when laws to protect peoples’ democratic rights are put into practice, they can have a major impact on bringing more voices into the political process.
Twelve years since the enactment of the NVRA, states across the country have regularly failed to comply with public assistance voter registration requirements.
The report is timed to the two-day federal trial that starts tomorrow morning that will redraw Kansas’ legislative districts. If the Court were to adopt the House’s proposed map, Kansas would end up with a dubious distinction: having the nation’s most extreme instance of prison-based gerrymandering in a state legislative district.
The Massachusetts lawsuit alleges that the Commonwealth failed to provide required voter registration services at public assistance offices, a violation of the National Voter Registration Act of 1993 (NVRA).
Every year, millions of eligible voters fall through the cracks of our antiquated voter registration system because they have moved sometime in the last year.
Generations Initiative is a network of leaders, organizations, and communities that work together to raise awareness and promote solutions to harness America's current demographic revolution to our country's advantage. It aims to build on the strengths of each generation to ensure our democratic and economic vitality. The goal is to catalyze action that transforms these demographic shifts into an asset for our collective future.
NEW YORK – Almost two out of five American Indians and Alaska Natives eligible to vote are not registered, but according to a new report by national policy center Demos, designating Indian Health Service (IHS) facilities as official voter registration agencies under the National Voting Rights Act (NVRA) would go a long way toward addressing this civic crisis.
“Our democracy is stronger when all of our citizens participate, and this is all the more true in the case of American Indians and Alaska Natives.”
Washington, DC – The U.S. Supreme Court today upheld the constitutionality of Maryland’s groundbreaking “No Representation Without Population Act,” which counts incarcerated people as residents of their legal home addresses for redistricting purposes. The 2010 law was a major civil rights victory that ended the distortions in fair representation caused by using incarcerated persons to pad the population counts of districts containing prisons.
Philadelphia, PA – Today, the Black Political Empowerment Project (B-PEP) and ACTION United filed suit against Secretary of the Commonwealth Carol Aichele, Secretary of Public Welfare, Gary D. Alexander and Secretary of Health, Dr. Eli N. Avila in the U.S.
Demos’ twelve-year history of working to build a robust democracy in which every American has a voice has included, since 2004, state-by-state efforts to ensure the enforcement of the NVRA at public agencies across the country.
PHILADELPHIA – On Wednesday, the Black Political Empowerment Project (B-PEP) and ACTION United entered a Court approved Settlement Agreement with the Secretary of the Commonwealth Carol Aichele, Secretary of Public Welfare Gary D. Alexander, and Secretary of Health Dr. Eli N.