Written testimony of Demos President K. Sabeel Rahman before the US House of Representatives Committee on the Judiciary Subcommittee on Antitrust, Commercial and Administrative Law
Congress must address how Black, Indigenous, and Latinx people confront both the worst health outcomes and the greatest threats to household financial stability as a result of the pandemic.
The CARES Act passed fails to meet a simple moral test - that we protect the most vulnerable among us because it largely excludes immigrant and mixed-status families, including their U.S. citizen children, from stimulus payments.
The Disparate Impact standard is critical to continued and enhanced opportunity to access fair credit, housing, and homeownership. Demos strongly opposes efforts to undermine this longstanding enforcement tool.
As part of an effort to reshape rules around debt and lending to reduce racial wealth inequality, we propose establishing a public credit registry to gradually replace the current for-profit credit reporting system.
Today, Demos proposed establishing a public credit registry, housed in the Consumer Financial Protection Bureau, as an essential part of a larger effort to reshape rules around debt and lending in order to reduce racial wealth inequality.
The marquee bill, which features improvements to voting, campaign finance, and ethics laws, addresses the deep political, racial, and economic inequalities that plague our democracy.
Yesterday, the U.S. House of Representatives voted on a package of rules that include a “pay-as-you-go” or “PAYGO” provision, which mandates that new spending be offset by matching cuts or increases in revenue. Demos supports efforts to eliminate PAYGO requirements in federal law.
This report was completed in collaboration with the Advancement Project, Asian & Pacific Islander American Health Forum, Demos, Faith in Action, National Association for the Advancement of Colored People, National Congress of American Indians, National Urban League, Race Forward, and UnidosUS. These groups are a collaborative of leading national racial-equity organizations supported by the W.K. Kellogg Foundation.
Demos strongly urges the Department of Homeland Security to withdraw the proposed rule to radically enlarge the list of criteria that will be used to decide whether an immigrant is likely to become a “public charge.”
Facebook’s decision to hire a right-wing consulting firm to plant false stories about Color of Change and others who dared to call out Facebook was a nefarious smokescreen to save themselves from well-deserved criticism about the online platform and its business practices.
Chiraag Bains, the Director of Legal Strategies for Demos, issued the following statement tonight in response to the nomination of Brett Kavanaugh to the U.S. Supreme Court by President Trump:
“With the nomination of Brett Kavanaugh, Donald Trump’s second nominee to the Supreme Court in less than two years, the stakes couldn’t be higher for individuals and families whose lives are directly impacted by the Court’s decisions.