This year, as we attempt to keep our loved ones safe during a deadly pandemic, more people in our communities will be voting by mail (absentee) than ever before. Counting those votes will take time.
Written testimony of Demos President K. Sabeel Rahman before the US House of Representatives Committee on the Judiciary Subcommittee on Antitrust, Commercial and Administrative Law
Congress must address how Black, Indigenous, and Latinx people confront both the worst health outcomes and the greatest threats to household financial stability as a result of the pandemic.
Progressives must see every policy fight as about more than its issues —it's an opportunity to shift power to Black and brown communities and working families.
The three sets of steps policymakers and election officials must take to ensure that Black and brown Americans—and all Americans—can exercise their fundamental right to vote in 2020 and beyond.
The Disparate Impact standard is critical to continued and enhanced opportunity to access fair credit, housing, and homeownership. Demos strongly opposes efforts to undermine this longstanding enforcement tool.
As part of an effort to reshape rules around debt and lending to reduce racial wealth inequality, we propose establishing a public credit registry to gradually replace the current for-profit credit reporting system.
This report was completed in collaboration with the Advancement Project, Asian & Pacific Islander American Health Forum, Demos, Faith in Action, National Association for the Advancement of Colored People, National Congress of American Indians, National Urban League, Race Forward, and UnidosUS. These groups are a collaborative of leading national racial-equity organizations supported by the W.K. Kellogg Foundation.
Demos strongly urges the Department of Homeland Security to withdraw the proposed rule to radically enlarge the list of criteria that will be used to decide whether an immigrant is likely to become a “public charge.”
Adding a question on citizenship status to the decennial census to which every household in the United States is required to respond is entirely unnecessary for the proper performance of the Census Bureau’s functions, and will greatly impair the quality, utility and clarity of the 2020 Census.