NEW YORK, NY – The idea of regulation — of using the institutions of government to set and enforce rules for the world of business — has come under fierce attack. This week, House committees will hold four separate hearings based on the premise that our nation’s economy is chafing under the restraint of excessive regulation and overly powerful regulators.
New York, NY — On Black Friday, a massive amount of highly polluting, future consumer electronic waste is about to be unleashed, according to a new report by the national policy center Demos. The Consumer Electronics Association says 74 percent of Americans buying gifts this holiday season will likely purchase consumer electronics, spending an average of $230 each on hot ticket items such as tablets, notebooks, e-readers, and smart phones. About 11 million flat screen televisions will be sold in the final quarter of 2010 alone.
Washington — SenatorAl Franken (D-MN) has introduced a financial-reform amendment that finally addresses the root problem of the credit rating agencies—their built-in conflict of interest. The "Restore Integrity to Credit Ratings" amendment, co-sponsored by Senators Charles Schumer (D-NY) and Bill Nelson (D-FL), substantially embraces a remedy set forth in a recent Demos policy paper on this subject.
Would Re-establish Key Provisions of the Glass-Steagall Act—Limiting Risk Taking by Commercial Banks, Requiring Investment and Insurance Spin-offs, Ending Era of 'Too Big to Fail'
As Congress Takes Up Sweeping Financial Reform, Report Urges Fundamental Change of Ratings Agency Model
Washington, DC — With the House of Representatives and a key Senate committee poised to vote on sweeping financial industry reforms, a new report by Demos finds that the proposed remedies fail to fully address the problems that led the credit rating agencies to become key enablers of the housing bubble and Wall Street meltdown.
Washington, DC — Today, thousands of Americans are gathering on the streets of Chicago to march against financial service industry excess that has cost the American taxpayers trillions of dollars, destabilized the economy and undermined the stability of millions of US households.
In response to the public outcry against excesses in the financial services industries, dubbed "The Showdown in Chicago", the following statement was issued from Heather McGhee, director of the Washington DC, Office for the public policy and research center Demos:
Arguments Heard Today Suggest Precedents Limiting Corporate Political Influence Under Threat
Washington, DC — Today's argument in Citizens United v. FEC suggests that the Roberts Court is poised to sweep aside century-old restraints on corporate domination of the political marketplace — unless the wisdom of the Court's newest member proves persuasive when the decision is ultimately written.
Washington, DC — As the United States Congress considers the Surface Transportation Authorization Act of 2009, which aims to establish national regulatory reforms for American ground transportation, a newly published study details the widespread failures of port trucking deregulation. Port Trucking Down the Low Road: A Sad Story of Deregulation, published by Demos, a national public policy research center
The Supreme Court today turned back a constitutional challenge to spending limits for student government campaigns at the University of Montana, denying review of a June 2007 ruling by the Ninth Circuit that upheld the limits. The Supreme Court's action is a victory for the Associated Students of the University of Montana ("ASUM") and the University, which argued that the limits on campaign spending serve to assure all students, regardless of their financial circumstances, an equal opportunity to win election to student government.
WASHINGTON, DC — The U.S. Supreme Court today announced its decision in Randall v. Sorrell, a case addressing the constitutionality of Vermont's comprehensive campaign finance law, passed in 1997.
Stuart Comstock-Gay, Executive Director of the National Voting Rights Institute, which defended the law alongside the state of Vermont, had this statement on the decision.