The Disparate Impact standard is critical to continued and enhanced opportunity to access fair credit, housing, and homeownership. Demos strongly opposes efforts to undermine this longstanding enforcement tool.
On this Haitian Independence Day, the world must recognize Haiti and her people not only for their struggle, but also for their ingenuity, their resolve and their courage.
COVID-19 is a threat to everyone, but the economic damage resulting from medically necessary quarantines and shelter-in-place orders is neither random nor equally distributed.
The COVID-19 pandemic is an environmental justice crisis—it has exposed inequalities that have persisted in places across the country with decades of pollution.
The Postal Service faces a $13 billion revenue loss this fiscal year alone; If the Postal Service is allowed to fail, it will be a tremendous blow to all Americans.
Now is a moment to fix longstanding inequities in our voting systems and build a more inclusive democracy, rather than solely seeking out emergency, short-term policy changes.
The ongoing devaluing of Black life that’s now on full display forces us to confront America’s racist origins and to uproot our systems of racial violence, economic subordination, and hoarding of political power.
Look to Haitian history for a blueprint of how to change our current reality, dream big, and unapologetically craft a new future that is a truly inclusive democracy.
Amicus Brief in Support of Plaintiffs-Respondents in Pippens v. Ashcroft, a case before the Missouri Court of Appeals on Missouri's proposed Amendment 3.
Gulf Coast communities face the same environmental and racial injustices they faced during Hurricane Katrina—except now with the overlapping crises of COVID-19, economic collapse, and uprisings for Black Lives. Policy change must undo this injustice.
How can an affirmative constitutional amendment guaranteeing the right to vote, eliminate the symptoms of a democracy that has intentionally excluded Black and brown people?