“With a general election in November, we are continuing to take action through the current litigation to ensure the state of Florida has a plan and accommodations in place to assure access to the ballot for future elections.”
Group wants vote-by-mail deadline extended to March 27, citing state’s failure to make accommodation for those impacted by the current public health crisis.
Notice letter to the Ohio Secretary of State that aspects of the state's COVID-19-related election directive violate the National Voter Registration Act of 1993.
Florida's failure to extend vote-by-mail deadlines, adjust early voting dates, and expand mail ballot transmission options amounts to a denial of critical voter opportunities in violation of the Fourteenth Amendment.
"We call on policymakers, the media and the public to take affirmative steps to halt and condemn xenophobia and to ensure that the health and safety of all Americans is protected."
"We intend to continue fighting for expanded voting opportunities so that every Floridian can have their voice heard in this election and in November.”
We urge Ohio to take immediate action to ease and modify absentee ballot
laws so that thousands of voters are not disenfranchised during Ohio’s March 17, 2020 primary.
It’s crucial that the U.S. Congress and the Department of Education act swiftly and aggressively and provide states and institutions with much-needed support before it’s too late.
A conversation on antitrust law as guardrails on capitalism at Bold v Old in Washington DC. The conversation includes an overview of the history of anti-trust law, why and how anti-trust law became broken, and more.
Even before the Equifax breach, the integrity of credit reports was murky at best. A Federal Trade Commission report found that as many as one in five consumers had a credit error from one of the top reporting agencies (Equifax, Experian, and TransUnion). But the fundamental problem isn’t data integrity—it’s economic justice. According to a survey by the think tank Demos, declining credit was associated more with misfortunes and unforeseeable crises than with a lack of financial responsibility.
The Congressional Black Caucus budget should be implemented because it calls for racial equity in future infrastructure and investments; improving public transit infrastructure, noting that people of color are heavy users of it; and school infrastructure, saying that modernized buildings held reduce achievements gaps.
Without the Consumer Financial Protection Bureau, lenders preying on communities of color would continue to pull in windfall gains, while widening the racial wealth gap and undermining the precarious financial stability of vulnerable households.
July 21, 2017 (New York, NY) – In honor of the sixth anniversary of the creation of the Consumer Financial Protection Bureau (CFPB), Tamara Draut, Vice President of Policy and Research, issued the following statement.