“In today’s decision, the court recognized that Spanish-speaking voters are not second-class citizens and should not have to wait for their voting rights to be fully protected.”
There is an ideal pathway for knocking down a barrier that has kept so many voting-eligible citizens away from the polls: automatic voter registration.
"The bill that the governor is expected to sign into law establishes blatant wealth discrimination in the restoration of rights process. The bill will create two classes of returning citizens… [and] under this bill your ability to pay will govern whether you can participate in democracy.”
"It’s also clear what we must do: restore the race-conscious protections of the Voting Rights Act and enact affirmative measures to expand ballot access across the country."
Today’s Supreme Court decision that federal courts have no ability to check extreme partisan gerrymandering is a stunning blow to our democracy. This decision represents an abdication of judicial responsibility to protect against constitutional violations.
The County announced it would “immediately” begin sharing the identities of persons who register to vote through the DMV with the Immigration and Customs Service (“ICE”). This is in violation of Sections 5 and 8 of the NVRA.
Lawsuit filed to block the Board of Elections of Rensselaer County, New York from illegally disclosing residents’ protected personal information to U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) when they register to vote.
The Public Interest Law Foundation has made such misleading and irresponsible claims before, and, when tested, they have uniformly proven to be unreliable and misleading.
The media giant Comcast touts diversity and inclusion as “a central element of our credo and our DNA.” So why is it asking the U.S. Supreme Court to hollow out a 153-year-old law against racial discrimination?