The Public Interest Law Foundation has made such misleading and irresponsible claims before, and, when tested, they have uniformly proven to be unreliable and misleading.
The crisis of American democracy is a deeper, more chronic one arising from systemic racial and gender exclusion, entrenched economic inequality, and technological and ecological transformations that undermine dreams of collective action and inclusive shared self-governance.
The media giant Comcast touts diversity and inclusion as “a central element of our credo and our DNA.” So why is it asking the U.S. Supreme Court to hollow out a 153-year-old law against racial discrimination?
“Folks who benefit from having fewer people participate are constantly looking for new ways to suppress turnout. [Voter purges] is one that seems to have become more popular.”
In 2020, a different group of grassroots outsiders increasingly is setting the terms of debate on the left. They are being led by black and brown people, young people, women, immigrants and working people—often outside the control of the traditional gatekeepers of American politics.
The global coronavirus pandemic threatens to disrupt the Presidential
Preference Primary election in Florida. The extension of vote-by-mail options and other accommodations at polling places is necessary.
"This will have serious consequences for staff morale at the justice department, for the credibility of justice department attorneys in court, and for the public’s sense that the justice system is fair."
“These are folks who are serving [and] preparing food for all of the rest of us. It's a recipe for contagion when...the people preparing your food cannot afford to stay home when they have a contagious disease.”
Challenging the new process for conducting Ohio’s primary election as one that will deprive Ohioans of their fundamental right to vote and the failure of the state to allow voters to register up to 30 days prior to the election as a violation of the National Voter Registration Act.
It’s crucial that the U.S. Congress and the Department of Education act swiftly and aggressively and provide states and institutions with much-needed support before it’s too late.