Bloomberg has quietly begun to roll out a series of policy proposals, and this week, it was higher education’s turn. His plan says a lot about where consensus currently is—and is not.
Removing unnecessary hurdles to small donor participation will help fix a system that currently prioritizes wealthy, white, male donors over communities of color and working-class people.
It is time for us to recognize the right of sovereignty and self-determination for the over 4 million combined residents of Puerto Rico, Guam, the U.S. Virgin Islands, American Samoa, the Northern Mariana Islands, and Washington, D.C.
Ensuring just and equitable access to and ownership of one our most vital natural resources—energy—is vital to building a vibrant, inclusive democracy.
This pandemic is revealing the deeper inequities for Black and brown people that have always been present in our economy and democracy but that are often papered over in ordinary times.
COVID-19 is a threat to everyone, but the economic damage resulting from medically necessary quarantines and shelter-in-place orders is neither random nor equally distributed.
The Ohio legislature created a wholly avoidable, overly complicated situation that makes Ohioans jump through hoops to vote. Ohio voters: we want to hear about your experience.
The COVID-19 pandemic is an environmental justice crisis—it has exposed inequalities that have persisted in places across the country with decades of pollution.
Progressives must see every policy fight as about more than its issues —it's an opportunity to shift power to Black and brown communities and working families.
The three sets of steps policymakers and election officials must take to ensure that Black and brown Americans—and all Americans—can exercise their fundamental right to vote in 2020 and beyond.
The Postal Service faces a $13 billion revenue loss this fiscal year alone; If the Postal Service is allowed to fail, it will be a tremendous blow to all Americans.
Now is a moment to fix longstanding inequities in our voting systems and build a more inclusive democracy, rather than solely seeking out emergency, short-term policy changes.