The counter to this neoliberal vision involves, then, a more thorough moral critique—and a more transformative policy agenda—that tackles the underlying forces of corporate power, market inequities, structural racism, and anti-democratic political institutions. That progressives are finally talking in these expansive terms represents a potentially transformative inflection point in American politics.
Today’s Supreme Court decision that federal courts have no ability to check extreme partisan gerrymandering is a stunning blow to our democracy. This decision represents an abdication of judicial responsibility to protect against constitutional violations.
The Disparate Impact standard is critical to continued and enhanced opportunity to access fair credit, housing, and homeownership. Demos strongly opposes efforts to undermine this longstanding enforcement tool.
The crisis of American democracy is a deeper, more chronic one arising from systemic racial and gender exclusion, entrenched economic inequality, and technological and ecological transformations that undermine dreams of collective action and inclusive shared self-governance.
Demos’s report details how historical and structural racism contributes to higher interest rates and insurance costs for Black and Latinx people, compared to white Americans.
So the next time Democrats complain about lower voter turnout, not just in 53206, but in any beleaguered neighborhood, they might think first about the policies, both old and new, that have served and continue to serve as stumbling blocks for black political participation.
In 2020, a different group of grassroots outsiders increasingly is setting the terms of debate on the left. They are being led by black and brown people, young people, women, immigrants and working people—often outside the control of the traditional gatekeepers of American politics.
It is time for us to recognize the right of sovereignty and self-determination for the over 4 million combined residents of Puerto Rico, Guam, the U.S. Virgin Islands, American Samoa, the Northern Mariana Islands, and Washington, D.C.
Ensuring just and equitable access to and ownership of one our most vital natural resources—energy—is vital to building a vibrant, inclusive democracy.