The Biden administration should implement its public credit registry proposal to shift power away from an oligopoly that exercises inordinate control over consumers’ financial prospects and towards a fairer system that better respects consumers and reduces racial inequality.
If we are to survive this crisis—and imagine a more equitable, dynamic economy to come, we must start with a recommitment to the value of universal, inclusive public infrastructure.
Written testimony of Demos President K. Sabeel Rahman before the US House of Representatives Committee on the Judiciary Subcommittee on Antitrust, Commercial and Administrative Law
"To say that people post-crisis, as they try to rebuild their lives, have to carry the impact of this is just another round of disadvantage and discrimination.”
Twelve years after starting college, white men have paid off 44% of their student loan balances on average, while black men saw their balances grow by 11%, according to an analysis from Demos.
Twelve years after starting college, the white female borrower has paid off 72% of her loan balance. Over the same time period, the typical Black female borrower's balance has grown by 13%.
“These are folks who are serving [and] preparing food for all of the rest of us. It's a recipe for contagion when...the people preparing your food cannot afford to stay home when they have a contagious disease.”
The Disparate Impact standard is critical to continued and enhanced opportunity to access fair credit, housing, and homeownership. Demos strongly opposes efforts to undermine this longstanding enforcement tool.
As part of an effort to reshape rules around debt and lending to reduce racial wealth inequality, we propose establishing a public credit registry to gradually replace the current for-profit credit reporting system.
A conversation on antitrust law as guardrails on capitalism at Bold v Old in Washington DC. The conversation includes an overview of the history of anti-trust law, why and how anti-trust law became broken, and more.
The Trump administration’s latest attack on immigrants, a proposed rule that would punish families for accessing public benefits, has rightfully come under fire for its potential to threaten children’s health and impose financial hardship on households and communities.
Union groups and other campaigners see such moves as an attack on their power to secure higher wages for workers. “[This is] an often low-paid and vulnerable workforce of predominantly women of color who do critical work helping seniors and people with disabilities with daily tasks,” said Amy Traub, the associate director of policy and research for Demos, a public policy organization that has published research on federal government wages. “These rules slash at workers’ ability to join together to improve their jobs”.