Washington, DC — Today, thousands of Americans are gathering on the streets of Chicago to march against financial service industry excess that has cost the American taxpayers trillions of dollars, destabilized the economy and undermined the stability of millions of US households.
In response to the public outcry against excesses in the financial services industries, dubbed "The Showdown in Chicago", the following statement was issued from Heather McGhee, director of the Washington DC, Office for the public policy and research center Demos:
In the last ten days, the House has passed two much-needed bills for Black and brown people and working people of all backgrounds. The PRO Act, is the most far-reaching reshaping of U.S. labor law in decades. The CREDIT Act would overhaul the nation’s credit reporting system.
Ensuring just and equitable access to and ownership of one our most vital natural resources—energy—is vital to building a vibrant, inclusive democracy.
“These are folks who are serving [and] preparing food for all of the rest of us. It's a recipe for contagion when...the people preparing your food cannot afford to stay home when they have a contagious disease.”
Washington, DC — As the United States Congress considers the Surface Transportation Authorization Act of 2009, which aims to establish national regulatory reforms for American ground transportation, a newly published study details the widespread failures of port trucking deregulation. Port Trucking Down the Low Road: A Sad Story of Deregulation, published by Demos, a national public policy research center
The COVID-19 pandemic is an environmental justice crisis—it has exposed inequalities that have persisted in places across the country with decades of pollution.
The Postal Service faces a $13 billion revenue loss this fiscal year alone; If the Postal Service is allowed to fail, it will be a tremendous blow to all Americans.
“The potential for executive action to jumpstart the transition that we need — to reorient our democracy for democratic engagement and redress historic inequities — is huge.”
We're all seeing systematic efforts to shift the economic and health risks of the pandemic from governments and employers and onto the backs of disproportionately Black and brown workers.
This platform proposes a set of actions the executive branch can take to equitably address the climate crisis without new legislation, major new appropriations, or other Congressional authority.