The IRS is under siege for investigating conservative political groups applying for tax-exempt status. But the real problem wasn’t that the IRS was too aggressive.
Since NVRA was passed, citizens can now register to vote when they go to public assistance offices to apply for welfare or disability benefits, or at their local DMV when they apply for a drivers license — hence the nickname “Motor Voter Act” — and also allowed for mailed-in registration forms. The result was that over 30 million people registered via the new paths opened by NVRA in its first year.
As the capital is engulfed in scandals, advocates of campaign finance reform are intensifying their pressure on Gov. Andrew M. Cuomo, urging him to persuade the Legislature to rewrite state elections law in the hope that change in New York could have an influence nationally.
For lawmakers in Washington, the daily chase for money can begin with a breakfast fundraiser in the side room of a Washington restaurant.
At noon, there might be a $500-per-plate lunch with lobbyists in a Capitol Hill town house. The day might wrap up in an arena sky box in downtown Washington, watching a basketball game with donors.
New York Governor Andrew Cuomo spent his career cultivating the image of a man who gets what he wants. In 2011, he rammed same-sex marriage legislation through the legislature, even with a Republican-controlled Senate. In 2012, when he wanted New York to be the first state to pass gun-control laws after the Newtown shooting, he was similarly productive. This year, Cuomo has said he wants to make state elections fairer, by lowering contribution limits and supplementing small donations with public dollars to give them more weight.
In a 2011 speech on the floor of the U.S. House of Representatives, civil rights hero and Congressman John Lewis (D-Ga.) eloquently described attacks across the country on Americans' access to the ballot box: "Voting rights are under attack in America.
A Supreme Court decision Monday that struck down an Arizona law requiring people to provide proof of citizenship when registering to vote was hailed by voting-rights advocates as a big win. But several legal scholars say the ruling, written by Justice Antonin Scalia, could in fact set back the voting-rights cause in cases to come.
Q. How would you summarize the decision in a single sentence?
A. The court effectively rolled back an important provision of the Voting Rights Act, ruling that the act’s formula requiring federal preapproval of election changes for some states but not others was outdated because it was based on data from the 1960s and ’70s.
Q. Did anything in in it — or in the justices’ votes — surprise you?
A. I was not surprised by the votes of the particular justices.
Five Supreme Court Justices just rolled back the most effective civil rights provision in our nation's history. What should we do now?
One option is to declare "mission accomplished" and forget about race in politics.
That, however, will not work. Although we have made amazing progress in the past fifty years, too many state and local politicians still maintain power by manipulating election rules.
The Supreme Court dealt the Voting Rights Act a serious body blow Tuesday, but it did leave Congress an out. The court said, “Congress—if it is to divide the States—must identify those jurisdictions to be singled out on a basis that makes sense in light of current conditions.”
The Supreme Court just declared that the Civil War is no longer relevant to the history and administration of racial justice in America.
In a sense, the court's decision in Shelby County v. Holder validated a generations-long effort -- first by Democrats and later by Ronald Reagan and the Bush family -- to throw off the moral weight that slavery and the Civil War had placed on the South. [...]
The Supreme Court’s decision in Shelby County v. Holder is a setback for democracy — especially at the local level.
Overwhelming evidence shows that too many politicians continue to win elections by unfairly manipulating election rules based on how voters look or talk. The Court’s decision makes this problem worse. The biggest problem will be the manipulation of election rules for local offices that are often non-partisan and escape national attention.
The Supreme Court of the United States must be criticized for blindness, perhaps even willful ignorance of reality, in their recent decision gutting the Voting Rights Act.
Voting rights activists have seized upon a key provision of the Voting Rights Act in an effort to mitigate the damage done by the Supreme Court earlier this month in the case of Shelby County, Alabama v. Attorney General Eric Holder. According to Adam Serwer at MSNBC.com, the state of Texas may still be subject to the federal government’s approval before it can rearrange voting districts or make changes to election law.
The attack on voting rights in North Carolina is a shameful attempt by the state’s politicians to curtail access to the ballot, in ways devised particularly to discourage voting by African-Americans.
The next big campaign finance case to go before the Supreme Court began in February 2012 in the grand ballroom at the Marriott Wardman Park hotel during the "Ronald Reagan Banquet" at the Conservative Political Action Conference.
In the run-up to the 2012 presidential election, reports of harassment and intimidation at the polls were so rampant in North Carolina that the state's top election official was obliged to send a memo to his employees reminding them that they could call police if necessary.
Texas didn’t discriminate against minority voters. It was only because they were Democrats. And even if it did, the racial discrimination Texas engaged in is nowhere near as bad as the stuff that happened in the 1960s.
In June, five Supreme Court Justices rolled back the Voting Rights Act, widely considered the most effective tool in preventing discrimination in our nation's history. Section 5 of the act required that certain states and localities "preclear" proposed election changes with federal officials to ensure the changes were not discriminatory. The Court ruled that the formula used to determine which jurisdictions needed to get preclearance was outdated and unconstitutional. For those of us who care about voting rights, the question now is how do we respond?