Removing unnecessary hurdles to small donor participation will help fix a system that currently prioritizes wealthy, white, male donors over communities of color and working-class people.
Ensuring just and equitable access to and ownership of one our most vital natural resources—energy—is vital to building a vibrant, inclusive democracy.
COVID-19 is a threat to everyone, but the economic damage resulting from medically necessary quarantines and shelter-in-place orders is neither random nor equally distributed.
The COVID-19 pandemic is an environmental justice crisis—it has exposed inequalities that have persisted in places across the country with decades of pollution.
The Postal Service faces a $13 billion revenue loss this fiscal year alone; If the Postal Service is allowed to fail, it will be a tremendous blow to all Americans.
Rather than cutting funds for public needs while allowing police budgets to swell, cities, states, and the federal government must shift funding to the real priorities of communities.
This platform proposes a set of actions the executive branch can take to equitably address the climate crisis without new legislation, major new appropriations, or other Congressional authority.
Gulf Coast communities face the same environmental and racial injustices they faced during Hurricane Katrina—except now with the overlapping crises of COVID-19, economic collapse, and uprisings for Black Lives. Policy change must undo this injustice.
Credit reports and scores control access to public goods people need. Yet, in the midst of a global pandemic and economic collapse, remaking the nation’s credit reporting system is not the top concern.
Why we need to prioritize passing H.R.1 along with H.R.4 and legislation granting statehood to Washington, D.C. (H.R.51) as the first items of business in the 117th Congress.
The For the People Act can begin to address the longstanding racist exclusions in our democracy with policy solutions that are proven to advance racial equity.