On Friday, February 15, Lew Daly, Senior Policy Analyst at Demos, testified in support of New York State’s Climate and Community Protection Act. Following is Daly’s statement on the bill:
New York State’s Climate and Community Protection Act (CCPA) is a bold and necessary climate action policy for the people of New York. It will establish the strongest mandate for economy-wide greenhouse gas emissions reductions in the country, requiring a 50 percent reduction by 2030 and set a timeline for achieving a 100 percent renewable energy economy by 2050.
Climate change poses an existential challenge to the planet. But the effects of climate change have fallen disproportionately on communities of color and working families. And the reality is that climate change has been accelerated by a coalition of corporations, donors, and policymakers who have adopted a willful blindness toward these dangers to our communities and our planet.
Yesterday, the U.S. House of Representatives voted on a package of rules that include a “pay-as-you-go” or “PAYGO” provision, which mandates that new spending be offset by matching cuts or increases in revenue. Demos supports efforts to eliminate PAYGO requirements in federal law.
This report was completed in collaboration with the Advancement Project, Asian & Pacific Islander American Health Forum, Demos, Faith in Action, National Association for the Advancement of Colored People, National Congress of American Indians, National Urban League, Race Forward, and UnidosUS. These groups are a collaborative of leading national racial-equity organizations supported by the W.K. Kellogg Foundation.
Demos strongly urges the Department of Homeland Security to withdraw the proposed rule to radically enlarge the list of criteria that will be used to decide whether an immigrant is likely to become a “public charge.”
Facebook’s decision to hire a right-wing consulting firm to plant false stories about Color of Change and others who dared to call out Facebook was a nefarious smokescreen to save themselves from well-deserved criticism about the online platform and its business practices.
Advocates and policymakers are frequently asked how they plan to pay for progressive policy investments. This memo provides guidance on how to respond.
Both economic and racial justice are core progressive priorities, but too often we discuss them separately. On the contrary, racial and economic harms are intertwined, as are our desired solutions to them. Wealthy elites exploit racial fears to turn working people against each other and government; economic pain increases racial resentment and facilitates scapegoating, fueling support for punitive measures against people of color.
Today, Democratic members of the House of Representatives released the Aim Higher Act, a bill that would reauthorize the Higher Education Act, the federal law which authorizes a broad range of student aid programs and governs the federal role in higher education.
Demos, a public policy organization based in New York, has this response:
Chiraag Bains, the Director of Legal Strategies for Demos, issued the following statement tonight in response to the nomination of Brett Kavanaugh to the U.S. Supreme Court by President Trump:
“With the nomination of Brett Kavanaugh, Donald Trump’s second nominee to the Supreme Court in less than two years, the stakes couldn’t be higher for individuals and families whose lives are directly impacted by the Court’s decisions.
Once an institution accepts the premise that all people, regardless of their background, have the potential to thrive and contribute to the success of an organization, they can begin to recognize systemic disparities and gaps as flaws to be addressed.
For the last year, we—Demos, Anat Shenker-Osorio (ASO Communications) and Ian Haney López (author of Dog Whistle Politics), —have partnered in an ambitious multi-phase project to build an effective new narrative on race, class, and democracy. The central question we’ve explored is how to engage simultaneously around race and class in ways that strengthen social solidarity, reduce division and scapegoating, and create a viable foundation for progressive policy victories.